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किसानों की बल्ले-बल्ले, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर हुई 5 लाख

Written By: Avinash Rai @RaisahabUp61 Published : Feb 01, 2025 11:22 am IST, Updated : Feb 01, 2025 12:59 pm IST

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जोकि पहले अधिकतम 2 लाख था।

Budget 2025 Kisan Credit Card limit increased to 5 lakh Nirmala Sitharaman announced- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर हुई 5 लाख

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और 8वां बजट पेश कर रही हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। जो कि इससे पहले अधिकतम किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपये थी। इससे किसानों को भारी लाभ मिलेगा। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 7.7 करोड़ किसानों, मत्स्यपालकों और डेयरी किसानों को अल्प अवधि के लिए लोन लोने की सुविधा दी जाती है।

किसानों के लिए सरकार ने खोला बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम धनधान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 100 जिलों में लो प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर के इसमें सुधार किया जाएगा। भंडारण को बढ़ाना और सिंचाई सुविधा को बढ़ाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के पास और उपजाने का सामर्थ्य है। किसानों ने फसल उत्पादन बढ़ाया और सरकार ने खरीद में मदद की। हमारी सरकार अब अरहर, उड़द के दाल आदि पर फोकस करेगी। 

मखाना किसानों के लिए बड़ा फैसला

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सब्जियों का उपयोग बढ़ रहा है। किसानों के लिए लाभाकारी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सहकारी समीतियां बनाई जाएंगी। वहीं बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। यह बोर्ड मखाना  किसानों को सहायता उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू होगा। इसके तहत बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य उद्योग में भारत दूसरे नंबर पर है। समुद्री खाद्य का मूल्य 60 हजार करोड़ है। अंडमान निकोबार पर विशेष ध्यान देते हुए सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी। सरकार की ओर से कपास उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने को मदद मिलेगी। 

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