Highlights
- रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट देने का फैसला
- राज्य की सिंगल रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में नौ माह तक छूट
- छत्तीसगढ़ में 175 रोलिंग मिलें हैं वहीं रायपुर में 125 मिलें संचालित हैं
Big Relief : मंदी की मार झेल रही छत्तीसगढ़ की स्टील रोलिंग मिलों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की सिंगल रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में नौ माह तक के लिए 24 प्रतिशत की विशेष छूट देने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रोलिंग मिलों को एक जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि में उपभोग की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इससे छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य शासन द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 175 रोलिंग मिलें हैं।
रायपुर में 125 मिलें संचालित हैं। कोयले के दामों में लगातार वृद्धि और महंगी बिजली के चलते रोलिंग मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है। रोलिंग मिलों के संचालन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट देकर विशेष राहत दी गई है, जिससे इनमें काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे।
225 मेगावॉट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू
टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (टीपीजीईएल) ने राजस्थान में 225 मेगावॉट की ‘हाइब्रिड बिजली परियोजना’ चालू की है। हाइब्रिड बिजली प्रणाली दो या अधिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न करते हैं। इस प्रणाली में आमतौर पर नवीकरणीय बिजली स्रोतों से बिजली उत्पन्न की जाती है। टाटा पावर ने बयान में कहा कि दो अगस्त को शुरू की गई परियोजना में टीपीजीईएल ने ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर और पवन स्रोतों का उपयोग किया है। इसमें कहा गया है कि परियोजना से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति 25 साल के लिए वैध बिजली खरीद करार (पीपीए) के तहत टाटा पावर, मुंबई डिस्ट्रिब्यूशन को की जाएगी। यह संयंत्र सालाना लगभग 70 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन में कमी लाएगा।
