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आर्थिक तरक्की में दिल्ली की छलांग, 10 साल में GSDP और इनकम दोनों में इजाफा, जानें प्रति व्यक्ति आय कहां पहुंची?

 Published : Aug 27, 2025 05:30 pm IST,  Updated : Aug 27, 2025 05:51 pm IST

दिल्ली की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही है, लेकिन राष्ट्रीय जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट एक चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी, राजधानी की प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक सुधार की गति देश के बाकी हिस्सों से बेहतर बनी हुई है।

दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर मौजूद लोग।- India TV Hindi
दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर मौजूद लोग। Image Source : PTI

दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने बीते एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। दिल्ली सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में जहां 5.86% की औसत सालाना वृद्धि देखी गई, वहीं प्रति व्यक्ति आय में भी 7.99% की औसत वृद्धि दर रही। पीटीआई की खबर के मुताबिक, हालांकि, इस आर्थिक विकास के बावजूद भारत की कुल जीडीपी में दिल्ली का योगदान कम हुआ है। 2011-12 में दिल्ली की हिस्सेदारी 3.94% थी, जो 2024-25 में घटकर 3.79% रहने का अनुमान है।

जीएसडीपी में दोहरी बढ़ोतरी

स्थिर (2011-12) कीमतों पर: 2011-12: ₹3,43,798 करोड़

2024-25 (अनुमान): ₹7,11,486 करोड़
औसत वार्षिक वृद्धि: 5.86%

चालू कीमतों पर: 2011-12: ₹3,43,798 करोड़
2024-25 (अनुमान): ₹12,15,003 करोड़
औसत वार्षिक वृद्धि: 10.34%

राज्य की आय (NSDP) में बढ़ोतरी

2011-12: ₹3,14,650 करोड़
2024-25 (अनुमान): ₹10,83,765 करोड़
औसत वार्षिक वृद्धि: 10.14%

कोविड-19 का असर और सुधार

कोविड-19 के दौरान 2020-21 में दिल्ली की जीएसडीपी में 8.96% की गिरावट आई। हालांकि इसके बाद तेज़ सुधार हुआ है:

2023-24 में अनुमानित वृद्धि: 9.16%
2024-25 में अनुमानित वृद्धि: 6.21%

प्रति व्यक्ति आय में उछाल

2023-24: ₹4,59,408
2024-25 (अनुमान): ₹4,93,024
वृद्धि: 7.32%

2011-12 से 2024-25 के बीच:
चालू कीमतों पर वृद्धि: 7.99% प्रति वर्ष
स्थिर कीमतों पर:
2011-12: ₹1,85,001
2024-25: ₹2,83,093
वृद्धि दर: 3.46% प्रति वर्ष

राष्ट्रीय स्तर की तुलना

भारत की प्रति व्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर):
2011-12: ₹63,462
2024-25: ₹1,14,710
वृद्धि दर: 4.75% प्रति वर्ष

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में राष्ट्रीय औसत से करीब 2.4 गुना अधिक रहने का अनुमान है, जो इसे देश के सबसे समृद्ध राज्यों में बनाए रखता है।

रेवेन्यू सरप्लस बनाए रखा

दिल्ली ने अपना राजस्व अधिशेष लगातार बनाए रखा है; यह 2022-23 (अनंतिम) के दौरान बढ़कर ₹14457 करोड़ हो गया, जबकि 2021-22 में यह ₹3270 करोड़ था। 2022-23 के दौरान दिल्ली का राजस्व अधिशेष GSDP का 1.42% और 2023-24 (बजट अनुमान) के दौरान 0.52% था। एक और बात बता दें, राज्य सरकार पर 2013-14 में ₹32080.31 करोड़ का बकाया ऋण था, जो उसके जीएसडीपी के 6.48% के बराबर था। 31.03.2023 तक ₹40017.55 करोड़ का बकाया ऋण है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण जीएसडीपी अनुपात 3.94% है।

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