Highlights
- इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है
- 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है
- सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं
Free Ration Scheme: सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस संबंध में फैसला कब तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी। यह एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है। इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है।
लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल
पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछने पर पांडेय ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार को फैसला करना है।’’ सचिव ने कहा, ‘‘ये बड़े सरकारी फैसले हैं, सरकार इस पर फैसला करेगी।’’ वह रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक के मौके पर बोल रहे थे। सरकार ने मार्च में पीएमजीकेएवाई योजना को और छह महीने यानी सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। इससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
आगे जारी रख सकता है केंद्र
आर्थिक जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी ‘मुफ्त राशन योजना’ को 30 सितंबर के बाद भी जारी रख सकती है । ऐसा इसलिए की आसमान छूती महंगाई , भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और दुनिया भर में मंदी की आशंका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और बाधित कर सकती है । उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई कठिन परिस्थितियों और लॉकडाउन में गरीबों को खाद्य संकट का सामना करने से बचाने के लिए शुरू की गई थी । इस साल मार्च में इस स्कीम को छठी बार विस्तारित किया गया था, जो आगामी 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है ।
