बिहार में विधानसभा का चुनाव इस साल होने हैं। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। रविवार को नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर घोषणा की कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों (2025 से 2030) के दौरान युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और कौशल विकास के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2020-25 की तुलना में दोगुना बढ़ाकर एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार से जोड़ने का है। इस दिशा में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेंगे रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर युवाओं को लेकर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगिक व निजी क्षेत्रों में भी नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है, जो इस दिशा में ठोस रणनीति तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। सरकार का दावा है कि 50 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'सात निश्चय' कार्यक्रम के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण जारी है। आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
इस कड़ी में एक नया कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय" होगा। यह संस्थान कौशल विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और राज्य के युवाओं को तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करेगा।
आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली
उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 के बीच बिहार के आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को सरकारी नौकरी तथा रोज़गार उपलब्ध कराने की गति को और तेज़ करने के लिए, 2020 में सुशासन के कार्यक्रम ‘सात निश्चय-2’ के तहत हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का संकल्प लिया था। बाद में, इस लक्ष्य को बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोज़गार का लक्ष्य कर दिया गया।
