free internet Bill : कैसा हो कि आपको अपने इंटरनेट का रिचार्ज प्लान महंगा पड़ रहा हो और बजट पर असर पड़ रहा हो, तो उसका पेमेंट सरकार कर दे। यह अब सच हो सकता है। सकार ने देश के हर नागरिक को फ्री इंटरनेट का अधिकार देने वाले प्राइवेट बिल पर विचार को मंजूरी दे दी है। यह बिल देश के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने की बात करता है। जिससे देश का हर नागरिक डिजिटल इंडिया की पहल में शामिल हो सकेगा। बिल का उद्देश्य है कि कोई भी भारतीय नागरिक इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर नहीं रहा चाहिए। इसके लिये सरकार द्वारा फ्री इंटरनेट उपबल्ध कराया जाए।
दिसंबर 2023 में आया था बिल
फ्री इंटरनेट बिल को दिसंबर 2023 में राज्यसभा के सामने रखा गया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के सदस्य वी शिवदासन ने यह बिल पेश किया था। नए अपडेट के अनुसार, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा महासचिव को बताया है कि राष्ट्रपति ने इस बिल पर विचार करने की सिफारिश की है। बिल में कहा गया है कि या तो सरकार सीधे फ्री इंटरनेट लोगों को उपलब्ध कराए या किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवाओं पर पूरी तरह से सब्सिडी दे।
कई देशों में है फ्री इंटरनेट
बिल के अनुसार यदि नागरिक इंटरनेट का रिचार्ज कराने में समर्थ नहीं है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराए। हालांकि, अभी यह सामने नहीं आया है कि कितनी इनकम वालों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध होगा। कितने जीबी फ्री इंटरनेट मिलेगा और इसके क्या नियम होंगे, यह अभी नहीं पता लगा है। यह बिल राइट टू स्पीच अधिकार की तरह ही राइट टू इंटरनेट के अधिकार पर जोर देता है। इस समय लिथुआनिया, सिंगापुर और स्विटजरलैंड जैसे कई देश अपने नागरिकों को फ्री इंटरनेट दे रहे हैं।
