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कर्नाटक सरकार ने 9,823 करोड़ रुपये के 9 इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

 Edited By: Pawan Jayaswal
 Published : Dec 24, 2024 07:56 am IST,  Updated : Dec 24, 2024 07:56 am IST

सिलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लि. की कोचनहल्ली (मैसुरु) में 3,425.60 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। इससे 460 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, संसेरा इंजीनियरिंग लि. की हारोहल्ली में 2,150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है जिससे 3,500 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

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इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट्स Image Source : FILE

कर्नाटक सरकार ने सोमवार को 9,823.31 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली नौ औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे लगभग 5,605 रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में राज्य उच्चस्तरीय मंजूरी समिति (एसएचएलसीसी) की 64वीं बैठक में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से तीन नए निवेश प्रस्ताव हैं, जबकि अन्य छह में मौजूदा योजनाओं में विस्तार या संशोधन शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्वीकृत नई परियोजनाओं में आईटीआईआर, देवनहल्ली में डीएन सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लि. का 998 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इससे 467 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।

इन प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

सिलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लि. की कोचनहल्ली (मैसुरु) में 3,425.60 करोड़ रुपये की परियोजना है। इससे 460 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, संसेरा इंजीनियरिंग लि. की हारोहल्ली में 2,150 करोड़ रुपये की परियोजना है जिससे 3,500 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। कुल 3249.71 करोड़ रुपये के निवेश वाली छह विस्तार या संशोधित परियोजनाओं से 1,178 रोजगार सृजित होंगे। इसमें कहा गया है,‘‘बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की है कि राज्य में पहली सेमीकंडक्टर परियोजना मैसुरु के पास कोचनहल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संकुल में स्थापित की जाएगी।’’

बिहार का जोर अब FDI निवेश लाने पर

उधर बिहार में हाल ही में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की सफलता से उत्साहित प्रदेश के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि अब राज्य का ध्यान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने पर केन्द्रित है। निवेशक सम्मेलन में 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मिश्रा ने कहा, "केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पास विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफपी) है, जो निवेशकों को एफडीआई की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार का ऑनलाइन एकल पॉइंट इंटरफेस है। हम (बिहार सरकार) अपनी प्रणाली को इस राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत कर रहे हैं। हमारी सरकार का ध्यान बिहार में एफडीआई आकर्षित करने पर भी है।'

(पीटीआई/भाषा के इनपुट के साथ)

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