मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की नई निवेश नीति देश में सर्वश्रेष्ठ है और सरकार उद्योगपतियों को इकाइयां स्थापित करने के लिए हर संभव मदद देगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश असीम संभावनाओं वाला राज्य है और देश में इसका केंद्रीय स्थान इसे और भी विशेष बनाता है। मुख्यमंत्री ने 1100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को कुल 450 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते यह बात कही। उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार ने मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए जो नई निवेश नीति बनाई है, वह देश में सर्वश्रेष्ठ है। आप जितने चाहें उतने उद्योग स्थापित कर सकते हैं, सरकार हमेशा हर कदम पर आपके साथ है। इस महीने 24-25 तारीख को भोपाल में होने वाला वैश्विक निवेशक सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक अवसर होने जा रहा है।''
MSME में मध्यप्रदेश देश में सातवें स्थान पर
यादव ने कहा, ''एमएसएमई क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में सातवें स्थान पर है। यह प्रदेश का सबसे उभरता हुआ क्षेत्र है। इसलिए हमने तय किया है कि सभी प्रकार के उत्पादों से संबंधित नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहां पुराने उद्योगों को भी जरूरी मदद दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी।'' उन्होंने कहा कि सरकार आगामी वित्त वर्ष में राज्य का बजट चार लाख करोड़ रुपये तक ले जाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''उनकी सरकार ने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। हम उद्योगों को हर संभव मदद और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई निवेश नीति में हमारी सरकार महिला उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान करने जा रही है।''
इंडस्ट्री लोन पर ब्याज में छूट मिलेगी
उन्होंने कहा कि सरकार बहुमंजिला औद्योगिक परिसर बनाने के लिए उद्योगपतियों को एक निश्चित सीमा तक छूट देगी। सरकार उद्योग ऋण पर ब्याज में भी उचित सीमा तक छूट देगी। इस मौके पर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों के आयोजन से मध्यप्रदेश समग्र विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों से राज्य का अच्छा संपर्क है और यहां की जलवायु बहुत अनुकूल है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री तथा भोपाल जिले के प्रभारी चैतन्य कुमार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार अधिकतम निर्यात सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर उद्योगपतियों और निवेशकों को प्रोत्साहन दे रही है। कश्यप ने कहा कि मध्यप्रदेश से देश के किसी भी कोने में कच्चा माल और निर्मित उत्पाद ले जाना आसान है। उन्होंने कहा, ''इसके बावजूद प्रोत्साहन के तौर पर हमारी सरकार उद्योगों को माल ढुलाई पर 50 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी दे रही है।'' प्रधान सचिव (औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन) राघवेंद्र कुमार सिंह ने भोपाल में आयोजित होने वाले जीआईएस के समन्वित ढांचे के बारे में बताया और निवेशकों और उद्योगपतियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जीआईएस का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक, निवेश और अन्य नीतियों का डिजिटल तरीके से शुभारंभ करेंगे। उकुमार ने बताया कि समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। जीआईएस में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
(भाषा)
