पीएम गतिशक्ति ने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलने में अहम रोल निभाया है। आपको बता दें कि पीएम गतिशक्ति पहल के तहत अब तक सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.39 लाख करोड़ रुपये की 208 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इन परियोजनाओं की अनुशंसा 13 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) द्वारा की गई है।
इंफ्रा डेवलप होने से मिले कई लाभ
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह ने कहा, “इस पहल के तहत अब तक 15.39 लाख करोड़ रुपये की लागत की 208 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।” उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के उपयोग से कई लाभ हैं, जिसमें इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने में लगने वाले समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। समूह द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं की अधिकतम संख्या सड़क (101), रेलवे (73), शहरी विकास (12) और तेल एवं गैस मंत्रालय से संबंधित चार परियोजनाएं हैं। अंतर-मंत्रालयी एनपीजी हर पखवाड़े बैठक करता है और बहु-विधता, प्रयासों के समन्वय और परियोजना स्थल के आसपास व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है।
लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई
लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के माध्यम से संचालित की जाती हैं। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग द्वारा परियोजना को मंजूरी देने से पहले एनपीजी की मंजूरी आवश्यक होती है। भाटिया ने कहा कि सरकार इस वर्ष निजी क्षेत्र को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य बना रही है, और विवरण के लिए चर्चा चल रही है।
