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PAN कार्ड आवेदन, तत्काल रेलवे टिकट बुकिंग समेत ये नियम 1 जुलाई से बदलेंगे, आप पर होगा सीधा असर

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Jun 30, 2025 07:36 am IST,  Updated : Jun 30, 2025 07:36 am IST

1 जुलाई से कई प्रमुख वित्तीय परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिनमें नए पैन कार्ड बनवाने के रूल में बदलाव, 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाना शामिल है।

1st July - India TV Hindi
1 जुलाई Image Source : FILE

जून का महीना आज खत्म हो रहा है। कल से जुलाई शुरू हो जाएगा। नए महीने की शुरुआत के साथ कई अहम नियम बदल जाएंगे, जिसका असर आप पर सीधे हो सकता है। नए महीने की शुरुआत से जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनमें तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, पैन कार्ड बनावने के लिए आधार नंबर की जरूरत शामिल हैं। आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से वो कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं जो आप पर डालेंगे असर। 

नए पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य

1 जुलाई, 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कोई भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 1 जुलाई, 2025 से आधार सत्यापन  जरूरी होगा। 

तत्काल टिकट बुकिंग नियम

1 जुलाई 2025 से IRCTC की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल ट्रेन टिकट के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। 15 जुलाई से तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जरूरी होगा, जिसका मतलब है कि टिकट बुक करते समय ग्राहकों को उनके डिवाइस पर एक कोड मिलेगा। कम्प्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर पर बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए भी ओटीपी प्रमाणीकरण की जरूरत होगी।

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियम

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 7 जून, 2025 को घोषणा की कि मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी जुलाई 2025 से संपादन योग्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त, करदाताओं को देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क

एचडीएफसी बैंक ने अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम में नए क्रेडिट कार्ड शुल्क और अपडेट की घोषणा की है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इन बदलावों में ₹10,000 से अधिक के मासिक खर्च, ₹50,000 से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान, ₹10,000 से अधिक के ऑनलाइन गेमिंग लेनदेन, किराए के भुगतान, ₹15,000 के ईंधन भुगतान और थर्ड-पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा-संबंधी भुगतान पर 1% शुल्क शामिल है।

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