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व्हाट्सएप ने भारत में बैन किए 26 लाख अकाउंट्स, इसके पीछे कारण सिंपल नहीं है

WhatsApp Ban Account: व्हाट्सएप ने भारत में 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों को बैन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। हालांकि असली कारण दूसरा है।

Edited By: India TV Business Desk
Published : Nov 01, 2022 19:10 IST, Updated : Nov 01, 2022 19:10 IST
व्हाट्सएप ने भारत में बैन किए 26 लाख अकाउंट्स- India TV Paisa
Photo:IANS व्हाट्सएप ने भारत में बैन किए 26 लाख अकाउंट्स

WhatsApp Ban Account: व्हाट्सएप ने भारत में 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों को बैन कर दिया है। मंगलवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने आईटी नियम 2021 का हवाला दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें सितंबर महीने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अधिक जिम्मेदारी के साथ संशोधित किया जा रहा है। 

देशभर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स

WhatsApp भार में एक सबसे अधिक लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसके देशभर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, भारत में सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई और 23 पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने सितंबर 2022 के महीने की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई का विवरण है, साथ ही, इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल हैं।"

अगस्त में बैन हुए थे 23 लाख

प्लेटफॉर्म ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था। नए आईटी नियम 2021 के तहत प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें पांच मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है।

इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिकों' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है। वर्तमान में सोशल मीडिया मध्यस्थों को केवल यूजर्स को गलत कंटेट की कुछ कैटेगिरीज को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

यूजर्स को ऐसे कंटेट अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करना मध्यस्थों का एक कानूनी दायित्व हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है।

मंत्रालय द्वारा सभी स्टेकहॉल्डर्स को शामिल करते हुए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधनों को अधिसूचित किया गया था। नए प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थों का दायित्व महज औपचारिकता नहीं है।

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