भारतीय सरकारी बॉन्ड अब 28 जून से जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के उभरते बाजारों के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो गए हैं। इसकी घोषणा पिछले साल सितंबर में हुई थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के पर्याप्त प्रवाह का मार्ग प्रशस्त किया है। यह घरेलू निश्चित आय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, भारतीय सरकारी बॉन्ड (आईजीबी) को व्यापक रूप से फॉलो किए जाने वाले जेपी मॉर्गन सरकारी बॉन्ड सूचकांक-उभरते बाजार (जीबीआई-ईएम) में शामिल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 1% भार से होगी, जो अगले 10 महीनों में धीरे-धीरे बढ़कर 10% हो जाएगा।
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शामिल किए गए भारतीय बॉन्ड्स की औसत मेच्योरिटी 7 वर्ष
खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत जारी किए गए आईजीबी को वैश्विक सूचकांकों में शामिल किया जाएगा। जेपी मॉर्गन के मुताबिक, शामिल किए गए भारतीय बॉन्ड्स की औसत मेच्योरिटी 7 वर्ष है, जिसमें परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) 7.09% है। सूचकांक में सबसे अधिक भार वाले बॉन्ड (0.5% से अधिक) में 7.18 जीएस 2033, 7.30 जीएस 2053 और 7.18 जीएस 2037 शामिल हैं।
$20 से $25 अरब मूल्य के ग्लोबल फ्लो का अनुमान
जून 2005 में इसके लॉन्च होने के बाद से भारत, सूचकांक में शामिल होने वाला 25वां बाजार बन गया है। इस इन्क्लुजन के परिणामस्वरूप भारतीय बॉन्ड बाजार में $20 अरब से $25 अरब मूल्य के ग्लोबल फ्लो होने का अनुमान है। घोषणा के बाद से, भारत के सूचकांक-योग्य बॉन्ड ने पहले ही $10 अरब आकर्षित कर लिए हैं। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचकांक पर नज़र रखने वाले निवेशकों ने पहले ही भारत के समावेश के लिए अपनी स्थिति बना ली है, मई के आखिर तक उनकी 3.6% संपत्ति देश के सॉवरेन डेट को अलॉट की गई है।
निकट अवधि में सीमित रहना चाहिए
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषकों ने कहा कि सूचकांक समावेशन से चालू वित्त वर्ष में लगभग 25-30 बिलियन डॉलर का प्रवाह आकर्षित होने की उम्मीद है, हालांकि हमें लगता है कि इसके पीछे पॉजिटिव सेंटीमेंट पहले से ही मौजूदा स्तरों पर है, और इसलिए हमें लगता है कि बजट में जाने से पहले हमें निकट अवधि में सीमित रहना चाहिए, भले ही समावेशन की वास्तविक शुरुआत महीने के आखिर में हो।
एशिया का भार बढ़कर 47.6% हो जाने की उम्मीद
रॉयटर्स की खबर के मुताबिकक, एचएसबीसी पीएलसी ने एक नोट में कहा कि जेपी मॉर्गन जीबीआई-ईएम सूचकांक में भारत के शामिल होने से सूचकांक में एशिया का भार बढ़कर 47.6% हो जाने की उम्मीद है। इस समावेशन के परिणामस्वरूप यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (ईएमईए) क्षेत्र में सूचकांक भार में सबसे महत्वपूर्ण कमी आएगी। ईएमईए उभरते बाजारों का कुल भार मार्च तक घटकर 26.2% होने की उम्मीद है, जब भारत का समावेशन पूरा हो जाएगा, जो इस महीने की शुरुआत में लगभग 32% से कम है,
