Transport Ministry take big step, proposes exemption of EV from RC issue, renewal fees
नई दिल्ली। देश में बिजली चालित (इलेक्ट्रिक वाहन) वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों (बीओवी) के लिए पंजीकरण प्रमाणन (आरसी) जारी करने और उसके नवीकरण पर शुल्क भुगतान से छूट का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है।
मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए 27 मई, 2021 को अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। बयान में कहा गया है कि ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है।
जून में सिर्फ 10 दिन ही चालू हो पाएंगे अशोक लेलैंड के संयंत्र
वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड ने मंगलवार को कहा कि कम मांग और जहां उसके संयंत्र स्थित हैं, उन राज्यों में लॉकडाउन के चलते उसके विनिर्माण संयंत्र जून में सिर्फ 10 दिन ही चालू हो पाएंगे। अशोक लेलैंड ने शेयर बाजार को बताया कि हमारे संयंत्र जिन राज्यों में हैं, वहां लॉकडाउन के कारण संयंत्र पूरी तरह से चालू नहीं हो सके हैं। हमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाने की उम्मीद है। इसलिए जून 2021 में भी हमारा परिचालन प्रभावित रहेगा।
कंपनी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते इस समय मांग भी काफी कम है। अशोक लेलैंड ने कहा कि उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संयंत्र जून 2021 में केवल 5-10 दिनों के लिए चालू होंगे।
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