TRANSPORT MINISTRY

देश में हाईवे पर हो रहे हादसों सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने NHAI और परिवहन मंत्रालय से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों को सलाह देते हैं कि वे डायमंड की जगह कचरे का काम करें। कचरे के आगे डायमंड कुछ नहीं है। कचरे को अलग-अलग करने पर उसमें से प्लास्टिक, ग्लास, अल्युमिनियम जैसी चीजें निकलेंगी और वे सभी रिसाइकल होंगी। कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, जिससे गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी।

ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा।

Explained: भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा में बताया था कि सरकार अगले तीन वर्षों में 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे (Green Expressway) बनाने जा रही है। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Roadways Infrastructure) 2024 तक अमेरिका (America) जैसा हो जाएगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ियों की परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता के लिए समय-सीमा और बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

कोई भी व्यक्ति जो बिना आईएसआई मानक हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है

मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं।

स्क्रैपपेज स्कीम (वाहनों को कंडम करने) से वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कमर्शियल गाड़ियो की बिक्री 2015-16 की तुलना में 65 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।