गुरुग्राम। बैंको द्वारा लगातार किए जा रहे ब्याज दरों की कटौती तथा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (RERA) और GST ने निजी निवेशकों का ध्यान अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी मिलने पर कंपनी को सस्ते आवासों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।
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- लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये ज़ारी परियोजनाओं में अब धीरे धीरे निजी निवेशों की संख्या बढ़ती जा रही है जो की इन परियोजनाओं को नयी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
- इसी दिशा में हरियाणा सरकार की सस्ते आवास नीति योजना के तहत लगभग 40 निवेशकों को लाइसेंस दिया जा चुका है साथ ही 2017 तक 50,000 आवास इकाई तैयार करने की उम्मीद जताई जा रही है।
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इस बारे में सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन और सह-संस्थापक प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि
सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले सप्ताह ही सस्ते आवास की दो परियोजनाएं शुरू की हैं। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी। इनमें 18 से 24 लाख रुपए की 2,405 आवास इकाइयां होंगी।
सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि सस्ते मकानों की परियोजनाएं चलाती है, एसएमसी वित्तीय निवेश कंपनी की एक अहम इकाई है।
- ज़्यादातर परियोजनाओं में बनने वाले मकानों का आवंटन आवेदकों को लॉटरी के जरिए किया जाएगा।
- निवेशकों द्वारा यह विश्वास जताया जा रहा है कि परियोजना में आवेदन करने वाले जरूरत से ज्यादा लोग होंगे।
- साथ ही इन परियोजनों को पहले ही सफल दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।
