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होम और कार लोन लेने वालों को अभी नहीं मिलने वाली है खुशखबरी, कर्ज सस्ता होने की संभावना है कम : HDFC बैंक

Manish Mishra Published : Nov 27, 2017 11:34 am IST, Updated : Nov 27, 2017 11:34 am IST

HDFC बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि हाल फिलहाल बैंकों का कर्ज और सस्ता होने की संभावना कम हैं।

होम और कार लोन लेने वालों को अभी नहीं मिलने वाली है खुशखबरी, कर्ज सस्ता होने की संभावना है कम : HDFC बैंक- India TV Paisa
होम और कार लोन लेने वालों को अभी नहीं मिलने वाली है खुशखबरी, कर्ज सस्ता होने की संभावना है कम : HDFC बैंक

नई दिल्ली HDFC बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि हाल फिलहाल बैंकों का कर्ज और सस्ता होने की संभावना कम हैं क्योंकि बैंकों के पास सुलभ अतिरिक्त नकदी खत्म हो रही है। HDFC बैंक के उप प्रबंध निदेशक परेश सुक्तांकर ने कहा कि जमा और कर्ज की दरें जितनी गिर सकती थीं, करीब-करीब गिर चुकी हैं। इनमें और कमी की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती।

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से लगातार पेश की जा रही नीति की तरफ देखें। मुद्रास्फीति के मामले में जो हुआ है और तेल आदि को लेकर जो संभावनाएं दिख रही हैं उससे स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक के लोग मानते हैं कि नीतिगत दृष्टि से ब्याज दर में और कटौती की एक तरह से कोई गुंजाइश नहीं बची है। HDFC बैंक के इस अधिकारी ने कहा कि बैंकों के पास अतिरिक्त धन धीरे धीरे खत्म हो चुका है। जमा दर में भी कमी की संभावित गुंजाइश कम हुई है।

रिजर्व बैंक 6 दिसंबर को द्वैमासिक मौद्रिक नीति जारी करेगा। इस समय रिजर्व बैंक की नीतिगत दर (रेपो दर) 6.00 प्रतिशत है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अक्तूबर में 3.58 प्रतिशत हो गयी जबकि सितंबर में यह 3.28 प्रतिशत थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी प्रति बैरल 60 डॉलर से ऊपर चल रही हैं। मुद्रास्फीति बढ़ने के खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक में नीतिगत दरों में कटौती की संभावना कम ही दिखती है।

इस बीच उद्योग मंडल एसोचैम ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि मुद्रास्फीति का दबाव रिजर्व बैंक के लिए चिंता का महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में नीतिगत ब्याज दर में कटौती की संभावना धूमिल हो गयी है। रिजर्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी गयी है और इसमें हद से हद दो प्रतिशत तक की घट-बढ़ की छूट हो सकती है।

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