FTA

पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता अगले 15 साल में न्यूजीलैंड से भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश की राह भी खोलेगा।

भारत ने FTA के तहत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) को कोटा आधारित शुल्क रियायतें दी हैं। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई से लागू हो गया था।

जर्मनी की इस ऑटो कंपनी की योजना प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का लाभ उठाकर भारत में ज्यादा मॉडल पेश करने की भी है।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अलग-अलग सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त होने वाले 51,000 से ज्यादा नवचयनित युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पिछले साल जुलाई में दोनों देशों के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए थे।

व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि पात्रता के लिए प्रत्येक आवेदक को ब्रिटेन स्थित वाहन विनिर्माता (ओईएम) द्वारा जारी पूर्व-क्रय समझौता प्रस्तुत करना होगा।

वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत सरकार ने मालदीव गणराज्य के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत का पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है।

भारत-ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के तहत 80,000 पाउंड तक की कीमत वाली भारतीय इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पैसेंजर व्हीकल्स को निर्धारित कोटा के तहत ब्रिटेन में टैरिफ-फ्री एंट्री मिलेगी।

भारत में कार खरीदने वालों के लिए 15 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के लागू होने के बाद ब्रिटेन से आने वाली कई कारों पर आयात शुल्क में भारी कटौती होगी।

भारत और ब्रिटेन ने घोषणा की है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 2 जून को भारत समेत 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था।

प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को तीन दिवसीय वार्ता शुरू की।

इस समझौते की वजह से अब भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच प्राप्त होगी।

भारत और ओमान के बीच लागू होने वाला व्यापार समझौता, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला 5वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) होगा।

केंद्रीय मंत्री 25 मई से 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर कनाडा में मौजूद है और वे 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल 27 जनवरी को एफटीए से जुड़ी बातचीत संपन्न होने की घोषणा की थी।

ये एफटीए एमएसएमई के साथ ही छात्रों और कुशल पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार करेगा और कृषि उत्पादकता और निवेश प्रतिबद्धताओं को भी बढ़ावा देगा।

पहले न्यूजीलैंड सिरेमिक, कालीन, मोटर वाहन व उसके कलपुर्जों जैसे भारतीय उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाता था।

एफटीए के तहत, न्यूजीलैंड भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए हर साल 5,000 वीजा के कोटे के साथ तीन साल तक के प्रवास की अवधि वाला अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा प्रदान करेगा।

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने दोहरा योगदान संधि (डीसीसी) करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के अस्थायी कर्मियों को सामाजिक शुल्क को दो बार नहीं देना पड़ेगा।