नोटबंदी के मद्देनजर बीमा उद्योग ने आगामी आम बजट में अधिक कर छूट, ई-भुगतान पर ध्यान दिए जाने तथा अनिवार्य आवास बीमा जैसे कदमों की उम्मीद जताई है।
देश की 10 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों के CPSE ETF में निवेश का आज आखिरी मौका है। पहले दो दिन में इस इश्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है।
बुधवार को सरकार ने पांच सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अगर आप बीमा कंपनियों के रवैये से परेशान हैं और सारे उपाय कर हार चुके हैं तो बीमा ओम्बुड्समैन में शिकायत कर अपनी समस्या का निपटारा कर सकते हैं।
नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सरकारी जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम भुगतान करने वालो को बड़ी राहत दी है।
कर्मचारियों के लाभ के लिए कंपनियां जरूरत के हिसाब से Health Insurance में सुविधाएं जुड़वाती हैं। लेकिन सिर्फ एंप्लॉयर के कवर के भरोसे नहीं रहना चाहिए
सरकारीी General Insurance कंपनियों की Listing के बारे में अगले 2 माह में रूपरेखा तैयार कर लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय अगले दो माह में खाका तैयार कर लेगा।
भारत के उद्योग जगत की विलय एवं अधिग्रहण के सौदों में 2015 के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
एक्सीडेंट इंश्योरेंस अनिश्चितताओं से मुकाबला करने का आसान तरीका है, इसे आप स्टैंड अलोन पॉलिसी की तरह ले सकते हैं या फिर राइडर के रूप में अपना सकते हैं।
इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर अधिक कमीशन के चलते कई बार आपको ऐसी पॉलिसी थमा देते हैं, जिसकी वास्तव में आपको जरूरत ही नहीं होती।
बाजार आपके लिए जल्द सरल बीमा प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। इरडा के चेयरमैन टी एस विजयन ने कहा कि नियामक सरल बीमा उत्पाद पेश करने की दिशा में काम कर रहा है।
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