IMMIGRATION POLICY

IVFRT योजना उभरती हुई टेक्नोलॉजी को अपनाकर इमिग्रेशन और वीजा सिस्टम को आधुनिक बनाएगी, जिसमें यात्रियों की आसान और सुरक्षित आवाजाही के लिए मोबाइल-आधारित सेवाएं और सेल्फ-सर्विस कियोस्क शामिल हैं।

थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के कुछ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर भी ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अमेरिका का ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास कार्ड प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति देता है। हालांकि, उप-राष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ग्रीन कार्ड होने से अनिश्चितकालीन निवास की गारंटी नहीं मिलती है।

नए आव्रजन विधेयक में होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में जरूरी सूचना देने का प्रावधान किया गया है, ताकि तय अवधि खत्म होने के बावजूद भारत में रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके।

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा सेवा से यात्रियों को विश्व स्तरीय इमिग्रेशन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार पहले चरण में 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रही है।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक नये प्रतिबंध आगामी 24 जून (बुधवार) से प्रभावी होंगे। इस आदेश का कई भारतीय आईटी पेशेवरों और कई अमेरिकी एवं भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें अमेरिकी सरकार ने एक अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021 के लिए एच-1बी वीजा जारी कर दिए थे।

अमेरिकी सरकार ने फिलहाल जानकारी नहीं दी कि राष्ट्रपति फैसले पर कब हस्ताक्षर करेंगे

अमेरिका में विदेशी नागरिकों की बारीकी से जांच करने के लिए अपनाई गई नई नीति के तहत यहां प्रवेश के लिए लगभग सभी वीजा आवेदकों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देनी होगी।

अमेरिका ने शीर्ष भारतीय आईटी कंपनियों टीसीएस और इंफोसिस पर लॉटरी प्रणाली में ज्यादा टिकट डाल कर एच 1 बी वीजा का एक बड़ा हिस्सा हथियाने का आरोप लगाया है।