SUBSIDIARIES

फिलहाल कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत है। शेष 46 प्रतिशत हिस्सेदारी आम निवेशकों , बैंकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और कर्मचारियों के पास है।

डूबे कर्ज (NPA) की वजह से बैंक ऑफ इंडिया अपनी कुछ अनुषंगियों में हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रहा है ताकि पूंजी जुटाई जा सके।