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चालू वित्त वर्ष (2025-26) में अब तक जारी किया गया नेट रिफंड 38 प्रतिशत बढ़कर 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा।

बिल को हस्ताक्षर के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के पास भेजा गया है। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने बिल के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ भाषण के साथ आठ घंटे से अधिक समय तक सदन में बने रहकर मतदान में देरी की।

रोजमर्रा के सामानों पर लगाए जाने वाले 12 प्रतिशत की जीएसटी दर के स्लैब को कम करने के लिए राज्यों की सहमति भी बेहद जरूरी होगी। स्लैब में कमी करने से मध्यम और निम्न मध्यवर्ग को फायदा होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस में साथ ही यह भी कहा है कि नॉन-पीक आवर्स के लिए किराया बेस फेयर का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर शामिल है, 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 2.73 लाख करोड़ रुपये रहा है।

एडवांस टैक्स एक विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से चुकाया जाने वाला आयकर है। एडवांस टैक्स को साल भर में तय तारीखों तक में चुका देना होता है।

ग्रुप ने बताया कि उनकी लिस्टेड कंपनियों में शामिल अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल), अडाणी सीमेंट लिमिटेड (एसीएल), अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) और अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने सबसे ज्यादा टैक्स का भुगतान किया।

सीबीडीटी ने पिछले महीने मई के आखिर में आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था।

अमेरिका में गैर-नागरिकों के विदेश में धन भेजने पर कर लगाने के प्रस्ताव से भारत में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर यह योजना कानून बन जाती है, तो भारत को सालाना विदेशी मुद्रा प्रवाह में अरबों डॉलर का नुकसान होगा।

आईटीआर-4 एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी वित्त वर्ष के दौरान आय ₹50 लाख से अधिक नहीं हो। साथ ही उस व्यक्ति की व्यवसाय/पेशे से आय हो।

अधिकारियों ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के ये आंकड़े अनंतिम हैं और संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम चरण का समाधान और समायोजन अभी भी चल रहा है।

सीबीडीटी ने नोटिफाई किया कि चार निर्दिष्ट कानूनों के तहत उल्लंघन या चूक के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने के लिए किए गए किसी भी व्यय को व्यवसाय या पेशे के मकसद से किया गया नहीं माना जाएगा।

₹10 लाख से ज्यादा की महंगी चीजों और गाड़ियों पर टीसीएस का नियम पिछले साल जुलाई 2024 में वित्त अधिनियम, 2024 के जरिए लाया गया था।

आयकर विभाग ने कहा कि यह टैक्स प्रशासन को नागरिकों के करीब लाती है, खासकर व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए, उनके लिए एक सीधा डिजिटल रूट प्रदान करती है।

19 फरवरी, 2019 को सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा में ढील दी थी और उन्हें 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर पूर्ण एंजल टैक्स रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी थी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, लगभग 2.7 करोड़ डायेक्ट टैक्स डिमांड, जिनकी कुल राशि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये है, विभिन्न कानूनी मंचों पर विवादित हैं।

हाईकोर्ट ने बाइक-टैक्सी ऑपरेटर्स को 6 सप्ताह के अंदर परिचालन बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

स्विगी का कहना ​​है कि उसके पास टैक्स डिमांड से जुड़े आदेश के खिलाफ मजबूत तर्क हैं और वह समीक्षा/अपील के जरिये अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) का भुगतान करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च है। आप यह काम आज जरूर पूरा कर लें।

अमित शाह ने संसद में कहा कि सरकार एक को-ऑपरेटिव मॉडल बेस्ड नई टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस सरकारी कैब सर्विस का उद्देश्य ड्राइवर्स को अधिक फायदे पहुंचाना है।