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अधिकारियों ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के ये आंकड़े अनंतिम हैं और संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम चरण का समाधान और समायोजन अभी भी चल रहा है।

सीबीडीटी ने नोटिफाई किया कि चार निर्दिष्ट कानूनों के तहत उल्लंघन या चूक के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने के लिए किए गए किसी भी व्यय को व्यवसाय या पेशे के मकसद से किया गया नहीं माना जाएगा।

₹10 लाख से ज्यादा की महंगी चीजों और गाड़ियों पर टीसीएस का नियम पिछले साल जुलाई 2024 में वित्त अधिनियम, 2024 के जरिए लाया गया था।

आयकर विभाग ने कहा कि यह टैक्स प्रशासन को नागरिकों के करीब लाती है, खासकर व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए, उनके लिए एक सीधा डिजिटल रूट प्रदान करती है।

19 फरवरी, 2019 को सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा में ढील दी थी और उन्हें 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर पूर्ण एंजल टैक्स रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी थी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, लगभग 2.7 करोड़ डायेक्ट टैक्स डिमांड, जिनकी कुल राशि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये है, विभिन्न कानूनी मंचों पर विवादित हैं।

हाईकोर्ट ने बाइक-टैक्सी ऑपरेटर्स को 6 सप्ताह के अंदर परिचालन बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

स्विगी का कहना ​​है कि उसके पास टैक्स डिमांड से जुड़े आदेश के खिलाफ मजबूत तर्क हैं और वह समीक्षा/अपील के जरिये अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) का भुगतान करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च है। आप यह काम आज जरूर पूरा कर लें।

अमित शाह ने संसद में कहा कि सरकार एक को-ऑपरेटिव मॉडल बेस्ड नई टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस सरकारी कैब सर्विस का उद्देश्य ड्राइवर्स को अधिक फायदे पहुंचाना है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर को राहत दी है। अगर आप भी उनमें से हैं तो इसका फायदा ले सकते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो धारा 80CCD के तहत अतिरिक्त टैक्स लाभ प्रदान करती है। आप चाहें तो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस खरीदकर भी टैक्स की बचत कर सकते हैं।

अमिताभ बच्चन ने 15 मार्च, 2025 को 52.50 करोड़ रुपये के एडवांस टैक्स की अपनी आखिरी किस्त का भुगतान किया।

हम टैक्स बोझ कम करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स के बिना सरकार कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकती। मंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण अमीर लोगों से कर लेना और गरीबों को लाभ देना है।

मौजूदा कानून के तहत अगर किसी मामले में जांच अधिकारियों के पास चाबियां नहीं हैं और उन्हें संदेह है कि वहां कोई अघोषित संपत्ति या बुक ऑफ अकाउंट्स रखा जा रहा है, तो वे किसी भी दरवाजे, बक्से या लॉकर का ताला तोड़ सकते हैं।

टैक्स चोरी करने वाले टैक्सपेयर्स पर सरकार की टेढ़ी नजर है। सरकार की तैयारी 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स चोरी करने वाले टैक्सपेयर्स पर सख्ती बढ़ाने की है।

म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, 50,000 रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। यह आपके निवेश और पूंजीगत लाभ को ट्रैक करने में मदद करता है।

एनएससी योजना निवेश पर गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है और आयकर में बचत भी प्रदान करती है। यूलिप एक एकल निवेश योजना में बीमा और निवेश सुरक्षा का मिश्रण है।

आज के समय में ज्यादातर लोग नई टैक्स व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे निवेश प्लान की तलाश कर रहे हैं तो समझिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है।

इस अवधि में 132 गिरफ्तारियां की गईं और 20,128 करोड़ रुपये की वसूली की गई। जीएसटी के तहत चार मुख्य स्लैब के तहत टैक्स लगाए जाते हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत।