TAX

इस अवधि में 132 गिरफ्तारियां की गईं और 20,128 करोड़ रुपये की वसूली की गई। जीएसटी के तहत चार मुख्य स्लैब के तहत टैक्स लगाए जाते हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत।

टैक्सेबल इनकम की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी कुल इनकम और टैक्स छूट के बाद बची इनकम टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम की गणना करने में आप सीए की मदद ले सकते हैं।

बजट में नागरिक बस सेवा बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें उपक्रम की वित्तीय चुनौतियों को स्वीकार किया गया।

New tax slab rates : 5 से 7 फरवरी के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है। एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में प्रमुख ब्याज दर को घटाया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। नए टैक्स स्लैब की दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी, जिसके बाद 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर लोगों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ''देशभर के 75 प्रतिशत टैक्सपेयर पहले ही पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे-धीरे सभी टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ जाएंगे।''

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया।

सरकार की तरफ से इस पहल का मकसद ब्याज आय पर कटौती को बढ़ाकर सेवानिवृत्त लोगों को अधिक वित्तीय राहत प्रदान करना है।

Interesting Facts : आपको जानकार हैरानी होगी कि साल 1718 में रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने आत्मा पर भी टैक्स लगाया था। जो लोग आत्मा में विश्वास करते थे, उन्हें यह टैक्स भरना होता था।

ELSS पारंपरिक म्यूचुअल फंड से इस मायने में अलग है कि यह निवेश की गई राशि पर टैक्स लाभ प्रदान करता है और इस प्रकार निवेश किए गए फंड के लिए तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है।

वेतनभोगी व्यक्ति और पेशेवर सालाना पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, वे एक बार पुरानी और नई व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं।

पुरानी टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से हटाने की डेडलाइन को लेकर भी अटकलें हैं, क्योंकि टैक्सपेयर्स ने दो समानांतर टैक्स सिस्टम से पैदा होने वाली जटिलताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।

Tax Saving Investments : आप एनपीएस में 50 हजार रुपये के योगदान पर एक्स्ट्रा टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। आयकर कानून की धारा 80सी के तहत कर लाभ का दावा करने के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम भी बेस्ट ऑप्शन है।

चालू वित्त वर्ष में बजट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक रन रेट से पूंजीगत व्यय संख्या पीछे चल रही है। अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच, पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है।

अगर आप पर भी टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आज पूरा करना है तो इसमें लापरवाही न करें। आज इस काम को हर हाल में निपटा लें। टीसीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE 30 जनवरी तक फाइल करने होते हैं।

अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है और आप इसे नहीं चुका रहे हैं तो यह एक अपराधा है। आपको इसके लिए सजा हो सकती है।

ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स) फंड, म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है। ईएलएसएस फंड्स 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आते हैं। इन फंड्स पर आप 1.25 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।

गारंटीड इनकम प्लान में आपके पास पेमेंट के लचीले भुगतान विकल्प मिलते हैं, ताकि पॉलिसीधारक अपनी वित्तीय जरूरतों और जरूरतों के आधार पर आय भुगतान की फ्रीक्वेंसी चुन सकते हैं।

एफडी से होने वाली इनकम पर टीडीएस काटा जाता है। नियमों के मुताबिक, अगर एफडी से मिलने वाला ब्याज एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये से ज्यादा होता है तो आपको 10% का टीडीएस भरना होगा। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये है।

टैक्स नियोजन की बात करें तो हमेशा सक्रिय रहने की कोशिश करें। आखिरी समय की भागदौड़ से बचें, क्योंकि इससे निवेश के गलत फैसले और गलतियां हो सकती हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अपनी टैक्स प्लानिंग की शुरुआत करें।