1 फरवरी को पेश हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। अब मिडिल क्लास को अगला तोहफा भारतीय रिजर्व बैंक से मिल सकता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक 5 से 7 फरवरी के बीच होने जा रही है। इस बैठक में प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में गिरावट की जा सकती है। ऐसा हुआ तो बैंक भी सभी तरह के लोन्स पर ब्याज दरों को घटा देंगे।
अब लगेगा कम टैक्स
बजट 2025 ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ा तोफहा दिया है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही बजट में टैक्स की दरों में भी बदलाव प्रस्तावित है। नए टैक्स स्लैब में 12 से 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 16 से 20 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी, 20 से 24 लाख रुपये तक की इनकम पर 25 फीसदी और 24 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
लोगों के पास बचेगा ज्यादा पैसा
नए टैक्स रिजीम के आने से अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 25 लाख रुपये कमाता है, तो उसे कुल 3.43 लाख रुपये का टैक्स देना होगा। पहले इस इनकम पर 4.57 लाख रुपये का टैक्स देना होता था। इस तरह व्यक्ति के हाथ में 5 फीसदी अधिक पैसा आएगा और 9,500 रुपये महीने की बचत होगी। कुल मिलाकर बजट में आए इस फैसले से खपत बढ़ेगी और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
0.25% घट सकती है ब्याज दर
अब सबकी निगाह आरबीआई पर आ टिकी है। आरबीआई रेट कट करता है तो लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते होने पर मिडिल क्लास पर EMI का बोझ कम हो जाएगा। एक्सपर्ट यह उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई 7 फरवरी को प्रमुख ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती का फैसला ले सकता है। महंगाई और जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को देखते हुए आरबीआई के लिए यह फैसला लेना मुश्किल नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों से महंगाई के आंकड़ों में गिरावट आई है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीमी हो रही है। ऐसे में आरबीआई के लिए यह रेट कट करने का सही समय है।
