Amit Shah

पश्चिम बंगाल में बीजपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है।

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब करना ‘राजनीति से प्रेरित है।’’

भाजपा प्रमुख जे पी नड्डा के काफिले पर हमला के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को तलब किए जाने के बावजूद राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने दोनों अधिकारियों को नयी दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया है।

जेपी नड्डा ने कहा कि वह सुरक्षित थे क्योंकि वह बुलेट प्रूफ कार में यात्रा कर रहे थे लेकिन एक अन्य भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए।

इस महीने के अंत में अमित शाह के पश्चिम बंगाल जाने की संभावना है। यह एक महीने के भीतर शाह की दूसरी बार चुनाव से जुड़े राज्य की यात्रा होगी।

गुरुवार को गृह मंत्रालय (एमएचए) नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को एक लिखित संदेश में, इस मुद्दे के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि गृहमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत जवानों को साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने का मौका देने के पक्ष में हैं।

जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ममता जी को पढ़ने-लिखने का शौक कम है, विवेकानंद के हिंदुत्व को नहीं समझती हैं।

क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि उन्‍होंने देशभर में रिलायंस और अडाणी के उत्‍पादों का बहिष्‍कार करने का फैसला किया है।

क्रान्तिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसान कानूनों पर सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया जाए क्योंकि किसान नए खेत कानूनों को रद्द करने की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किये गए तो हम दिल्ली की सभी सड़कों को एक के बाद एक बंद करेंगे। सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजे तो हम विचार कर सकते हैं।

इससे पहले मंगलवार रात को अमित शाह ने पूसा संस्थान में किसान नेताओं से मुलाकात की। शाह के प्रयासों का लक्ष्य दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर हजारों किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन को समाप्त करना था, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से। आज आंदोलन का 14 वां दिन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की किसान नेताओं के साथ हुई बैठक में लोगजाम तोड़ने में नाकाम रहने के एक दिन बाद, सरकार तीन कृषि कानूनों के बारे में किसानों को नए प्रस्ताव भेजेगी जो आंदोलन कर रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ किसान नेताओं के बीच मंगलवार की रात हुई बैठक विफल रहने के बाद सरकार और किसान यूनियनों के बीच बुधवार को प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता अधर में लटक गई है।

कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को किए गए भारत बंद का जिलेभर में मिला-जुला असर रहा। कई क्षेत्रों में रोजमर्रा की तरह बाजार खुले तो कई क्षेत्रों में कुछ घंटे बाजार बंद रखे गए।

अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई खत्म, सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता एक बार फिर करेंगे बातचीत

नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के ‘भारत बंद’ का ज्यादा असर देखने को नही मिला। भारत बंद को 22 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था।

कृषि कानून को लेकर 13 किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शुक्रवार को पूसा संस्थान में एक बैठक हुई।

किसान नेताओं ने मंगलवार को ‘भारत बंद’ सफल होने का दावा करते हुए कहा कि जब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो अपनी मांगों पर केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब मांगेंगे।

कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था. जैसे ही भारत बंद की मियाद खत्म हुई, तब आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम 7 बजे किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे