Arun Jaitley

आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली 2016-17 का आम बजट एक ऐसे समय में पेश कर रहे हैं, जब दुनिया की तमाम विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं।

बजट पेश करने जा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो देश के लिए आर्थिक विकास चुनें या राजकोषीय सख्ती।

वेतनभोगी आम आदमी का सरोकार बजट से तब होता है जब वह नए टैक्स, आयकर छूट की सीमा, टैक्स बचत के लिए नए निवेश विकल्पों को ढ़ूंढता है। वित्त मंत्री से उम्मीदें।

बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाने हेतु वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को इनडायरेक्‍ट टैक्‍स बढ़ाने होंगे या कोई नए टैक्‍स पेश करने होंगे।

Finance bill, Fiscal deficit, Balance of payments और Current account deficit ऐसे कुछ शब्द हैं, जिनका मतलब हर किसी को समझ नहीं आता।

बजट सिर्फ घोषणाओं का एक दस्तावेज भर नहीं होता, बल्कि इसमें काफी कुछ शामिल होता है, जो सरकार की पूर्व योजनाओं के विश्लेषण के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं का भी रोडमैप तैयार करता है।

अरुण जेटली ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 पेश कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 7-7.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है।

आम बजट से पहले वित्तमंत्री और अर्थशास्त्रियों के साथ होने वाली बैठक रद्द हो गई है। जेटली ने आम बजट से दो दिन पहले बैठक बुलाई फिर शाम को इसे रद्द कर दी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में सैलरीड क्लास की खरीदारी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आय पर टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा ढ़ाई लाख से बढ़ा सकते हैं।

सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए नकदी रहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा योजना पर काम कर रही है, जिसकी घोषणा आगामी बजट 2016-17 में की जा सकती है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल बात समझेंगे और जीएसटी इसी बजट सत्र में पारित हो जाएगा।

संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें सरकार वित्तीय कामकाज पर ज्यादा जोर देगी। सत्र के दौरान आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत खर्च बढ़ाकर एक रिकार्ड उंचाई पर पहुंचा दिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।

अरुण जेटली ने कहा कि एक मुख्य सुधार जिसपर भारत में अभी काम चल रहा है वह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

जेटली ने संविधान संशोधन विधेयक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की दर की सीमा तय किए जाने की मुख्य विपक्षी पार्टी की मांग को आज बेतुका करार दिया है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि उतार चढ़ाव वैश्विक नियम बन गया है। लेकिन भारत निश्चित रूप से अनुकूल वैश्विक माहौल में 8-9 फीसदी की ग्रोथ हासिल कर सकता है।

अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार स्‍टार्टअप्‍स के लिए एक सहायक के तौर पर काम करेगी और उनके लिए आसान ऋण उपलब्‍धता और सरल टैक्‍स व्‍यवस्‍था बनाएगी।

ट्रेड यूनियनों ने आज सरकार से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा बढाकर पांच लाख रुपए तथा न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की मांग की।