नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) तथा उसके सहयोगी राज्य संघों की ओर से न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति की कई वोट के बजाए एक राज्य एक वोट की सिफारिश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को फैसला सुनाएगा। कई वोट की प्रक्रिया को महाराष्ट्र और गुजरात के क्रिकेट संघों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच लोढ़ा समिति द्वारा क्रिकेट बोर्ड के कामकाज में सुधार तथा बदलाव सम्बंधी सिफारिशों के खिलाफ बीसीसीआई द्वारा जताई जा रही आपत्तियों को भी संबोधित कर सकता है।
लोढ़ा समिति की सिफारिशों में बोर्ड के अधिकारियों के कार्यकाल की सीमा तय करना, अधिकारियों की आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित करना, एक राज्य एक वोट और मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को बोर्ड के अधिकारी बनने से रोकना शामिल है।
सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सोमवार दो बजे सुनाएगा।
