दिल्ली एसीबी का संचालन मेरे अधीन : जंग

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली की भ्रष्टाचार-निवारक शाखा (एसीबी) का संचालन उनके अधिकार, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन आता है। यह घोषणा मीडिया में आई उन खबरों के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई, जिनमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने बिहार पुलिस के छह अधिकारियों को एसीबी में नियुक्त किया है।

उपराज्यपाल के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, "यह स्पष्टीकरण दिल्ली एसीबी में बिहार के पुलिस अधिकारियों की कथित नियुक्ति के बारे में आज के कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित एक खबर से संबधित है।"

बयान में कहा गया है, "पुलिस संस्था होने के नाते एसीबी का संचालन उपराज्यपाल के अधिकार, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन है। उपराज्यपाल के अधिकारों को गृह मंत्रालय ने 21 मई को अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया था।"

बयान में कहा गया है कि दिल्ली के बाहर के पुलिस अधिकारियों की एसीबी में नियुक्ति को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव उपराज्यपाल को अबतक नहीं मिला है।

राजभवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग से उपराज्यपाल को आधिकारिक रूप से प्रस्ताव मिलने के बाद मामले की गहनता से जांच की जाएगी।"

वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के इस कदम को न्यायोचित ठहराते हुए कहा, "दिल्ली सरकार और एसीबी के पास पुलिस अधिकारियों को देश के किसी भी हिस्से से पुलिसकर्मी नियुक्त करने का पूर अधिकार है।"

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने हर मुद्दे को मजाक बनाकर रख दिया है।"

आप नेता आशुतोष ने मीडिया से कहा, "अगर एसीबी मजबूत होगी तो इससे डरने की जरूरत किसे है? केवल उन्हें डरने की जरूरत है जो भ्रष्ट हैं। फिर अधिकारी इसे पूरा क्यों नहीं होने दे रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "केंद्र को डर है कि कहीं मजबूत एसीबी के कारण उसके कुछ नेता जेल न चले जाएं।"

आप प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, "हमारे पास उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रतिनियुक्त अधिकारी भी हैं। क्या बिहार के अधिकारियों की नियुक्ति गुनाह है?"

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, बिहार पुलिस के छह अधिकारियों की एसीबी में नियुक्ति की गई है, जिनमें एक पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस निरीक्षक और दो पुलिस उपनिरीक्षक शामिल हैं।

रपट में हालांकि कहा गया है कि इन अधिकारियों को विशेष उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया है।

यह मामला ऐसे समय में प्रकाश में आया है, जब उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच प्रशासन संबंधी अधिकारों को लेकर ठनी हुई है।