हरियाणा सरकार ने एथलीटों की कमाई का हिस्सा मांगने वाले अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार ने ऐसा खिलाड़ियों के बढ़ते विरोध के बाद किया है। हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों को कमर्शियल एंडोर्समेंट और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से होने वाली कमाई का एक तिहाई हिस्सा हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को देने को कहा था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल राज्य में खेल के विकास में किया जाएगा।
पहलवान बबीता फोगाट ने इस फैसले के विरोध में एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'आदरणीय मुख्यमंत्री जी कब तक आंख मूंद कर बैठे रहेंगे। कब तक सरकार खिलाड़ियों का हक मारती रहेगी। अब लगने लगा है कि खिलाड़ी हरियाणा का सम्मान नहीं बल्कि बोझ बन गए हैं। आखिर सरकार साबित क्या करना चाहती है।' बबीता के ट्वीट से उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। इसके अलावा बबीता ने ये भी कहा कि सरकार को पता है कि एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है। ऐसे में सरकार उनकी कमाई का एक तिहाई हिस्सा कैसे मांग सकती है।
बबीता के ट्वीट के जवाब में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी एक ट्वीट किया और नोटिफिकेशन में रोक लगाने की जारी दी। खट्टर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैंने खेल विभाग से कहा है कि वो मुझे संबंधित फाइल दिखाएं। 30 अप्रैल को जारी की गई नोटीफिकेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। मुझे खिलाड़ियों के योगदान पर गर्व है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें प्रबावित करने वाले हर मुद्दे पर विचार किया जाएगा।' आपको बता दें कि खिलाड़ियों द्वारा किए जा रहे विरोध के बाद हरियाणा सरकार को अपने इस फैसले पर रोक लगाई पड़ी है।
