राज्यसभा में विपक्ष ने वित्त विधेयक 2017 में पांच संशोधनों करा कर सदन में सरकार को अपनी अपेक्षाकृत बड़ी ताकत का एक बार फिर एहसास कराया।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भले ही कोई चाहे जितनी बार आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ले लेकिन किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक आधार कार्ड जारी नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।
अगले एक साल के दौरान लगभग एक अरब से ज्यादा मोबाइल नंबरों को उनके ओनर के आधार कार्ड से जोड़ा जाना है। इसमें 2,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।
रेल मंत्रालय 6 विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है और बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ये ट्रेनें 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं।
रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए एक्शन प्लान जारी करते हुए कहा कि रेलवे आधार कार्ड के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग को बढ़ावा देगी।
मोदी सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन पर नया आदेश दिया है। इसके तहत बैंकों को 31 मार्च तक सभी अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग से और आधार कार्ड नंबर से लिंक करना होंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंशधारकों को आधार नंबर दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है।
आधार कार्ड बनाने वाली कई ऐजंसियां गैर कानूनी है। आधार प्लास्टिक कार्ड को लेकर अगर आप पैसे देकर प्लास्टिक कार्ड बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
पहली फरवरी को पेश होने वाले बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए सरकार आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (UID) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांवों में आधार पे का प्रचार शुरू कर दिया है। आधार पे के तहत सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रांजैक्शन हो सकता है।
सरकार ने गुरुवार कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नए वर्ष में खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रित रखना व PDS का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करना सरकार की प्राथमिकता होगी।
एनपीएस का खाता खोलने के नियमों को सरल बनाते हुए PFRDA ने आधार संख्या और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से खाता खोलने के लिए कागजी फॉर्म की अनिवार्यता खत्म कर दिया है
सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के साथ-साथ अब देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर 100 प्रतिशत आधार कार्ड बनाए जा चुके हैंं।
आपने दुकानदारों के यहां पेट्रोल पंप पर स्वाइप मशीन जरूर देखी होगा। इसे प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS डिवाइस के तौर पर जाना जाता है। माइक्रो ATM ऐसे ही होते हैं।
जानिए, आधार के जरिए पेमेंट करने या पैसे निकालने के काम को अंजाम देने की सरकार की क्या योजना है और आप किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
वह दिन अब दूर नहीं जब आपके हाथों में आने वाले नए चेक बुक में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ-साथ उसका आधार नंबर भी डालना जरूरी होगा।
रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अब वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट पाने के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2017 से अनिवार्य हो जाएगा।
अगर आपने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है तो अब आप कई काम मिनटो में कर सकेंगे और इसके लिए और किसी डॉक्युमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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