AIMPLB

यूपी में हलाल के उत्पाद बैन कर दिए गए हैं। ऐसे में अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि यह सब सरकार के हिंदू-मुस्लिम एजेंडे का हिस्सा है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्ज़िदों में 'No UCC' के QR कोड लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कुरार गांव की हद नूरानी मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों में ये 'No UCC' के QR कोड लगाए गए हैं।

Uniform Civil Code Protest : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बैठक के दौरान न केवल UCC का विरोध किया, बल्कि सरकार को चेतावनी दी कि अगर इसे लागू करने की कोशिश की गई तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा.#uniformcivilcode

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि राज्यों की भाजपा सरकारें मदरसों के पीछे पड़ी हैं। बोर्ड ने पूछा कि मठ, गुरुकुल और धर्मशालाओं जैसे अन्य धार्मिक संस्थानों पर भी यही नियम लागू क्यों नहीं होते।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य सज्जाद नोमानी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक निहत्थी कौम ने दुनिया की मजबूत फौजों को शिकस्त दी, उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान मुबारकबाद भी दी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्मिल परिवारों से अपील की है कि वह लोग युवा व युवतियों का विवाह गैर मुस्लिमों में ना करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रकार के निकाह को अवैध माना है।

बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी का निधन हो गया है।

बता दें कि अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए भूमिपूजन करेंगे जिसके बाद मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं, भूमिपूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने राम मंदिर के निर्माण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'अन्यायपूर्ण और अनुचित" बताया है।

प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिये पांच एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने को लेकर उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल की रजामंदी को बोर्ड का नितांत निजी मामला बताया है।

अयोध्या मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 'इन चैम्बर' सुनवाई खत्म हो गई है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इन पुनर्विचार याचिकाओं पर चैंबर में करीब 50 मिनट तक विचार-विमर्श चला।

अयोध्या मामले में अब तक मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वकील राजीव धवन को मुस्लिम पक्षकारों ने हटा दिया है। राजीव धवन ने फेसबुक पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मंगलवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड की अहम बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले पर रिव्यू पीटिशन दाखिल नहीं करेगा।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटीशन दाखिल करने के फैसले पर मुस्लिम पक्ष बंट गया है। दो दिन पहले बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने लखनऊ में एक मीटिंग की और रिव्यू पेटीशन में जाने का फैसला किया।

26 नवंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड फैसला इस बात का करेगा कि वो 5 एकड़ की जमीन लेगा या नहीं और अगर लेगा तो उसका क्या करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुनर्विचार याचिका में वो नहीं जाएगा।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो रुख अपनाया था अब वह उससे यू टर्न ले सकता है।

विश्व हिंदू परिषद् (विहिप) ने रविवार को कहा कि अयोध्या मामले पर मुस्लिम समुदाय को उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वीकार करना चाहिए।

अयोध्या पर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रविवार को AIMPLB की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उच्चतम न्यायालय के नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के बारे में 17 नवंबर को बैठक कर रहा है।

भूमि विवाद पर आए फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर अयोध्या में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य और बाबरी पक्षकार ने ऐतराज जताया है।