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कोई भी बिजली वितरण कंपनी यदि तकनीकी अथवा अन्य किसी अत्यावश्यक कारण को छोड़कर बिना वजह कटौती करती है तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा...

जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने SGST विधेयक पारित कर दिया है। 30 जून की मध्यरात्रि से GST लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।