नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य जीएसटी (SGST) विधेयक पारित कर दिया है, जिससे 30 जून की मध्यरात्रि से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
केरल ने आज राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी प्रदान करते हुए अध्यादेश जारी किया, जबकि पश्चिम बंगाल ने 15 जून को अध्यादेश जारी किया था। बयान में कहा गया है, अब केवल एक ही राज्य रह गया है और वह है जम्मू-कश्मीर, जिसे राज्य वस्तु एवं सेवा विधेयक पारित करना बाकी है। इस प्रकार, सभी 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों समेत पूरा देश एक जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है।
तीस जून की आधी रात को जीएसटी की शुरुआत के मौके पर संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में एक घंटे का कार्यक्रम होगा, जो 14 अगस्त की अर्धरात्रि के भारत के नियति के साथ मिलन कार्यक्रम की याद दिलाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जैसे गणमान्य व्यक्ति मौजूद होंगे।
