प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में दिवाली से पहले जीएसटी रेट में कटौती की घोषणा की थी।
सीबीआईसी ने कहा कि शिकायत/सवाल एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (INGRAM) पोर्टल पर भी जीएसटी से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।
cars24 ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन दोपहर तक उसकी कार डिलिवरी में 400 प्रतिशत की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई।
पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस, 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे।
जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई जीएसटी व्यवस्था के तहत ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत की दर से ही जीएसटी लगेगा।
जीएसटी दरों में किए गए इस बड़े और एतिहासिक बदलाव का लाभ, घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज पर मिलेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन 99 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब उन पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
सुधीर सीतापति ने कहा कि एफएमसीजी सेक्टर MRP व्यवस्था पर चलता है और डिस्ट्रीब्यूटरों एवं कंपनियों के पास अभी पुरानी जीएसटी के हिसाब से ज्यादा एमआरपी वाला काफी स्टॉक मौजूद है।
कृषि क्षेत्र में जीएसटी में किए गए सुधारों से किसानों की लागत में कटौती होगी और सहकारी समितियों तथा किसान उत्पादक संगठन (FPO) को भी लाभ मिलेगा।
कंपनी ने बताया कि नया जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद कैमरी की कीमत 1.01 लाख रुपये, वेलफायर की कीमत 2.78 लाख रुपये कम होने की उम्मीद है।
सरकार ने 1200cc और 4000 mm से कम लंबाई वाली पेट्रोल गाड़ियों को 28 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब से 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखने की घोषणा की है।
सरकार के इस बड़े फैसले से देश के करोड़ों किसानों का काफी लाभ होगा और उन्हें काफी बचत होगी। यहां हम उन कृषि उपकरणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी खरीद पर 22 सितंबर से भारी बचत होगी।
हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री पिछले महीने 11 प्रतिशत घटकर 44,001 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 49,525 यूनिट थी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछली सरकार 1600 करोड़ रुपये के इस पेंडिंग जीएसटी रिफंड के निपटान के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही।
मीटिंग में जीएसटी टैक्स की दरों को युक्तिसंगत बनाने, मुआवजा उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर गठित मंत्री समूहों (GoM) की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।
नया जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद एंट्री लेवल की सभी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। अभी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
केंद्र सरकार ने जीएसटी की संशोधित व्यवस्था में 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत वाली सिर्फ दो टैक्स स्लैब का ही प्रस्ताव रखा है, जिसे इस साल दीपावली तक लागू किए जाने की उम्मीद है।
जीएसटी कलेक्शन के अलावा, जुलाई 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 6.7 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। जबकि, इस दौरान इंपोर्ट से टैक्स कलेक्शन 9.5 प्रतिशत बढ़कर 52,712 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैबों को घटाकर 3 करने पर भी विचार हो रहा है। जीएसटी काउंसिल 12 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब को खत्म कर सकती है।
ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू जून में 34,558 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,268 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी रेवेन्यू करीब 93,280 लाख करोड़ रुपये रहा।
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