1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को बड़ी राहत मिली है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल के 1984 सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए बड़ी घोषणा की है। सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को सरकार की ओर से नौकरी दी जाएगी।
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दरअसल सिख विरोधी दंगे में एक हत्या मामले में सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। चलिए बताते हैं कि सज्जन कुमार को क्यों फांसी की सजा नहीं दी गई।
1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में 6 आरोपियों को बरी करने के दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट में अपील करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर सेक्शन 147, 148, 149, 153(a), 188 IPC और 109, 302, 295 एवं 436 समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है।
1984 anti-Sikh Riots: साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान कानपुर में हुई हिंसा के मामलों दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने दो और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सूबे में चुनाव बाद हुई हिंसा ने नोआखाली के दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों को भी पीछे छोड़ दिया है।
शिवसेना ने दिल्ली में हिंसा की इस भयावह स्थिति को एक डरावनी फिल्म करार देते हुए कहा कि इसने 1984 सिख विरोधी दंगों के जख्मों को एक बार फिर ताजा कर दिया।
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सजा भुगत रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों के दल द्वारा जांच के बाद सज्जन कुमार के स्वास्थ्य पर चार हफ्तों में रिपोर्ट मांगी
सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में गवाह मुख्तियार सिंह अपना बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश हुए। इससे 1984 के दंगों के आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
1984 के सिख विरोधी दंगे के सैकड़ों पीड़ितों ने मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे के खिलाफ पंजाब के पठानकोट में प्रदर्शन किया।
उच्चतम न्यायालय ने उन 15 लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान दंगा करने, घरों में आग लगाने और कर्फ्यू के उल्लंघन के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई से खुद को सोमवार को अलग कर लिया।
टाइटलर को बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के औपचारिक कार्यक्रम में देखा गया।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम वाले एक नाम पट्ट (साइनबोर्ड) पर गुरुवार को कुछ अज्ञात लोगों ने कालिख पोत दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
एक ओर आम आदमी पार्टी इस बात से पल्ला झाड़ रही है और कह रही कि राजीव गांधी से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ तो दूसरी ओर पूरे मामले को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने वाली विधायक अलका लांबा को सजा भी दे रही है।
कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने पहली बार 1991 में शपथ ली थी और उसके बाद भी कई बार शपथ ली लेकिन उस समय किसी ने भी कुछ नहीं कहा
निचली अदालत ने सभी आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई थी
1984 सिख दंगों में हुआ सजा का ऐलान
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