ARAVALLI HILLS

कोर्ट ने कहा कि अरावली पहाड़ी रेंज की स्ट्रक्चरल और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी जांच करेगी, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे।

अरावली हिल्स मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार से सीजेआई की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई की जाएगी।

अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आ गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।

मंत्री के पोते के साथ मारपीट और रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। दोनों घटनाओं के वीडियो सामने आने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि किसी पक्ष ने शिकायत की तो मामला दर्ज किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का एक कारण राजस्थान में अरावली पहाड़ियों का गायब होना भी हो सकता है