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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विकास, सुशासन एवं जनसुविधाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इनमें से एक फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का भी है।

बिहार में आज महागठबंधन अति पिछड़ों को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान करने वाला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसकी घोषणा करेंगे।

क्या यह इत्तेफाक है कि उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जातियों के हैं, या यह एक मजबूरी है जिसने यूपी के सभी प्रमुख खिलाड़ियों को लुभाने के लिए मजबूर किया है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पेश कर पिछड़ा है?

बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा

मायावती ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव असली जन्मजात पिछड़े वर्ग के हैं न कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह फर्जी पिछड़े वर्ग के

नीति आयोग ने सरकार के पिछड़ा जिला कार्यक्रम की सफलता के लिए निजी क्षेत्र से और भागीदारी का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम का मकसद देश के सबसे ज्‍यादा पिछड़े 117 जिलों में व्यापक बदलाव लाना है।

सिंह ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कामयाबी का मंत्र देते हुए कहा कि वे राजनीति में सक्रिय हों और ग्राम सभा के चुनावों से शुरुआत करके विधानसभा और लोकसभा तक का चुनाव लड़ें। पार्टियों से टिकट मांगें और उन्हें अपनी जीत की योजना के बारे में बताएं, लेकिन अगर टिकट ना मिले तो भी एकजुट रहें...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को गति देने के इरादे से राज्यों से पिछड़े जिलों की तर्ज पर 20 प्रतिशत प्रखंडों को चिह्नित करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। नीति आयोग की चौथी संचालन परिषद बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा चिह्नित 115 पिछड़े जिलों की तर्ज पर, राज्य विकास की रफ्तार से पीछे छूटे प्रखंड की पहचान करें।

अब तक आरक्षण को लेकर विपक्ष बीजेपी के साथ-साथ आरएसएस को घेरता रहा है इसलिए योगी सरकार का ये फैसला बेहद अहम है...

सरकार ने कहा कि देशभर में 115 जिलों को चिह्न्ति किया गया है, जिनका अगले पांच साल में यानी 2022 तक कायापलट किया जाएगा।

देश के 201 जिले शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में पिछड़े और बदहाल हैं। इन जिलों में 25 फीसदी जिले अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर है