BHIMA KOREGAON

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर को तय की है।

इस पत्र के एक हिस्से में लिखा हुआ है, ‘‘हमे छात्रों का इस्तेमाल करते हुए अवश्य ही राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन तेज करना चाहिए

पुणे के निकट भीमाकोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में आरोपी वरवरा राव को आज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में तीनों आरोपियों को पुणे की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले अदालत ने आरोपी सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरिया और वेरनॉन गोन्साल्विस को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए राज्य की पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था।

भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी वरनॉन गोंजाल्विस, सुधार भारद्वाज और अरुण फरेरा की जमानत याचिका को पुणे सत्र न्यायालय ने रद्द कर दिया है

महाराष्ट्र सरकार नए मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के सामने इस मामले को रखेगी और गौतम नवलखा की नजरबंदी को जारी रखने की मांग करेगी

गौरतलब है कि नवलखा को दिल्ली में 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। अन्य चार कार्यकर्ताओं को देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था।

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर विपक्ष के हमले झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस पर करारा हमला बोला है।

पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी निर्लज्ज हैं। उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ें रहते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। संबित ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी राजनैतिक नहीं।

पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी निर्लल्ज हैं। उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ें रहते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। संबित ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी राजनैतिक नहीं।

कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली इतिहासकार रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 4 हफ्ते में निचली अदालत में जाने की इजाजत दे दी है।

कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली इतिहासकार रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 4 हफ्ते में निचली अदालत में जाने की इजाजत दे दी है।

कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली इतिहासकार रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आज अपना फैसला सुनाने की संभावना है।

भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार 5 लोगों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा है

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी को 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा था।

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांच वामपंथी विचारकों की नजरबंदी को 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा था।

भीमा कोरेगांव मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मामले में मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि, फिलहाल कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट पर रखने का फैसला जारी रहेगा।

भीमा कोरेगांव मामले में सुनवाई 17 सितम्बर तक टली | अगली सुनवाई तक पांचों आरोपी हाउस अरेस्ट पर रहेंगे |

भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दो सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है जबकि कई स्वतंत्र, तथ्यों का पता लगाने वाली समितियां हैं जो अपने स्तर पर हिंसा की जांच कर रही हैं।