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यूनियन सूत्रों के अनुसार निजी क्षेत्र की जेट एयरवेज ने अपने जूनियर पायलटों से कंपनी में कम से कम पांच से सात साल कंपनी में नौकरी करने तथा एक करोड़ रुपये तक मूल्य का जमानती बांड भरने की शर्त रखी है।

एफपीआई ने अप्रैल में भारतीय पूंजी बाजारों में 3.5 अरब डॉलर डाले। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सरकारी बॉन्डों में एफपीआई के निवेश की सीमा बढ़ा दी है।

निवेश के लिहाज से सुरक्षित माने जाने वाले बॉन्ड और ऋण पत्रों में निवेश करने वाले म्‍यूचुअल फंडों में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश बढ़ा है।

FPI ने 2016-17 में पूंजी बाजार में 49,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश किया। 2015-16 में शुद्ध रूप से 18,175 करोड़ रुपए की पूंजी निकासी की थी।

घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स BSE-NSE और विदेशी मुद्रा, बांड, सर्राफा तथा तिलहन बाजार मंगलवार को रामनवमी के मौके पर दिनभर बंद रहेंगे।

कंपनियों ने मौजूदा वर्ष में अपने कारोबार के लिए पूंजी जरूरत के लिए बाजार सै पैसा जुटाने को तरजीह दी और लगभग 6.3 लाख करोड़ रुपए जुटाए।

आवास ऋण कंपनी एचडीएफसी विदेशी निवेशकों को रुपए वाले मसाला बांड जारी कर 500 करोड़ रुपए जुटाएगी।

रिजर्व बैंक द्वारा बांड बाजार में सुधार संबंधी किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से बैंकों में पूंजी और नकदी की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

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पिरामल एंटरप्राइजेज ने कहा कि वह निजी नियोजन के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी कर 1,000 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर रही है।

सरकार की गोल्‍ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना का चौथा चरण शुरू हो गया। इसके माध्यम से सरकार बड़ी संख्या में निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

देश का सबसे बड़ा बैंक SBI ने बांड जारी कर अमेरिकी डॉलर या अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में 1.5 अरब डॉलर (10,000 करोड़ रुपए से अधिक) तक दीर्घकालीन पूंजी जुटाएगा।

हम सभी बेहतर भविष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए ऐसी जगह इंवेस्‍टमेंट करते हैं जहां से रिटर्न पर हमें ज्‍यादा फायदा मिले।

रिजर्व बैंक ने कहा, शेयर बाजारों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खरीद बिक्री सोमवार से शुरु होगी। केंद्र ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की घोषणा 30 अक्टूबर, 2015 को की थी।

भारत की ग्रोथ की संभावना के प्रति आईएफसी ने कहा कि विदेशों (ऑफशोर) में रुपया बॉन्ड भारतीय कंपनियों के लिए फाइनेंसिंग का नया स्त्रोत मुहैया करा सकता है।

निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के जोखिम वाले कॉरपोरेट बांड्स में निवेश के नियमों को सख्त कर दिया है।