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कैट ने प्रवर्तन निदेशालय से मांग की है कि अमेजन पर फेमा कानून, नियम और विनियमों का उल्लंघन करने के कारण अवैध रूप से निवेश किए गए 48,500 करोड़ रुपये के निवेश पर तीन गुना यानी 1.44 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

संगठन के मुताबिक देशभर के व्यापारी केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई-कॉमर्स व्यापार को अपनाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति और अन्य कानूनों व नियमों का बार-बार उल्लंघन 'डिजिटल कॉमर्स' को अपनाने में एक प्रमुख अवरोधक साबित हो रहा है।

कैट ने कहा है कि अमेजन जैसी बड़ी वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए 25 हजार रुपये का जुमार्ना काफी मामूली रकम है। अगर जुमार्ने की राशि या सजा का प्रावधान सख्त होगा तो ये कंपनियां नियमों का उल्लंघन करने से पहले कई बार सोचेंगी।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुष्टि की है कि करंसी नोट कोरोना के संभावित वाहक हो सकते हैं। 

कैट ने एक बयान में कहा कि ड्रीम11 कंपनी आईपीएल की टाइटल प्रायोजक और पांच टीमों की सह प्रायोजक है।

आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में क्यूआईपी के जरिये 350 निवेशकों से 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसमें से एक नाम पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना का था।

कैट ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर अभियान की शुरुआत की है।

लगभग 600 शहरों में सामाजिक दूरी एवं सुरक्षा के सभी नियम का पालन करते हुए व्यापारी सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे।

कैट ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में मांग की है कि सरकार को बीसीसीआई को आईपीएल कराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

व्यापार निकाय ने कहा है कि रक्षाबंधन त्योहार के दौरान करीब 6,000 करोड़ रुपये के राखी उत्पाद बेचे जाते हैं, जिसमें से अकेले चीन का योगदान 4,000 करोड़ रुपये का होता था।

कैट ने दावा किया कि केंद्र या राज्य सरकारों की तरफ से किसी समर्थन नीति के अभी तक नहीं होने के कारण भी व्यापारी परेशान हैं।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का मानना है कि यह भ्रम है कि चीन का सामान सस्ता होता है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की आक्रामकता की निंदा करते हुए चीनी सामनों के बहिष्कार का आह्वान किया है।

सीएआईटी ने एक बयान में कहा है कि इस बहिष्कार के पहले चरण में सीएआईटी ने वस्तुओं की 500 से अधिक श्रेणियों को चुना है, जिनमें 3,000 से अधिक उत्पाद शामिल हैं,

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को व्यापार संगठन कैट की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें उसने वालमार्ट द्वारा 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी को चुनौती दी थी।

ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस को भारत यात्रा के दौरान व्यापारियों के विरोध व प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है।

व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना रफ्तार पकड़ने में विफल रही है।

केयर्न इंडिया ने 2015 में पिछली तारीख से कर की मांग को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में चुनौती दी थी।

कैट की शिकयत को गंभीरता से लेते हुए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को अलग-अलग प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं मांगी हैं।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने सरकार को पत्र लिखकर ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा त्योहार के सीजन में भारी छूट देने पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रेडर्स की यह प्रतिक्रिया फ्लिपकार्ट द्वारा 'दि बिग बिलियन डेज' सेल की तारीखों की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद ही आई है।