CBDT

कर विभाग (CBDT) ने विदेशों में जमा कराए गए कर का घरेलू कर देन दारी में लाभी हासिल करने के नियमों को आज अधिसूचित कर दिया है। इससे कंपनी को लाभा होगा।

CBDT ने एकबारगी कालाधन का खुलासा करने की सुविधा के बारे में नए निरंतर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) पर स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

कालेधन का खुलासा करने की मौजूदा एकबारगी योजना का प्रचार करने के लिए आयरक विभाग पॉश बाजारों, क्‍लबों, शोरूम और मॉल्‍स में विज्ञापन लगाएगा।

टैक्‍स चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा कि वह ऊंची राशि के लेनदेन पर नजर रखने के लिए 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करेगा।

आयकर विभाग 1 जून से ब्‍लैकमनी के लिए कम्‍प्‍लायंस विंडो खोल दी है। विभाग जल्द से जल्द संपत्तियों के पंजीकृत मूल्यांककों की सूची प्रकाशित करेगा।

अगले साल अप्रैल से कर संबंधी नियम (गार) की शुरुआत की तैयारियां करते हुए CBDT ने प्रावधानों पर आम जनता तथा सभी भागीदारों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू की।

CBDT ने किसी कर अधिकारी के सामने अपील करने से पहले ई-फाइलिंग की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ाकर 15 जून कर दी है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार गतिविधियों के जरिए धन कमाया है वे घरेलू कालाधन खुलासा योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे।

CIC के कुछ आदेशों का अनुपालन न किए जाने का हवाला देते हुए CBDT ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि आयोग के आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाना चाहिए।

सीबीडीटी ने 2009-10 और 2014-15 के बीच किसी वर्ष के लिए लंबित आयकर रिटर्न (ITR) तथा रिफंड के निपटान के लिए 31 अगस्त तक की समय समयसीमा तय की है।

50 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले अमीरों को वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न फार्म में यह भी बताना होगा कि उन्हें जमीन, भवन व आभूषण संपत्तिया कितने की खरीदी।

आयकर विभाग वेतनभोगी करदाताओं के लिए एलटीए या एलटीसी के संदर्भ में टैक्‍स छूट का दावा करने को लेकर नया फॉर्म लाया है, जिसे भरना अनिवार्य होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स द्वारा आयकर रिटर्न में घोषित कमाई के बार में पहली बार जारी किए।

आयकर विभाग अधिक टीडीएस कटौती के मामले में रिफंड में देरी होने पर अब उसमें ब्याज भी जोड़ेगा। टैक्स कटौती करने वाले के खिलाफ भविष्य में विवाद नहीं करेगा।

पनामा पेपर्स मामले से उठी बहस के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीयों द्वारा विदेशों में अपने निवेश की सूचना देने में देरी पर आज चिंता जताई।

करदाताओं की शिकायतों के निवारण को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नई प्रणाली अपनाई है।

सरकार की ओर से बनाई गई एक समिति ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर 6 से 8 फीसदी टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इस टैक्स को ‘इक्वलाइजेशन लेवी’ नाम दिया गया है।

CBDT ने कहा है कि उन आयकरदाताओं से सीधी कर मांग की रोक है,जिनका TDS काट लिया गया है, लेकिन कटौती करने वाले ने इसे जमा नहीं कराया है।

टैक्‍सपेयर्स की रिफंड-संबंधी बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर सीबीडीटी ने सोमवार को इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को नया निर्देश जारी किया है।

सीबीडीटी ने कहा है कि पिछले साल 2015 के दौरान करीब 40 लाख नए टैक्‍सपेयर्स को इनकम टैक्‍स के दायरे में लाया गया है और इनकी संख्‍या प्रतिदिन बढ़ रही है।