आयकर आयुक्तों के पास 2.59 लाख अपीलें लंबित हैं और विभाग इन्हें तत्परता के साथ निपटाना चाहता है। योजना को सफल बनाने के लिए सीबीडीटी प्रचार अभियान भी चलाएगा।
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ कुछ कर अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे अवग्या करार दिया।
पैन कार्ड बनवाना अब और भी आसान हो गया है। CBDT ने पैन कार्ड बनवाने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है।
सीबीडीटी ने ऐसी कंपनियां जो बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं उनके शेयरों की पुनर्खरीद से मिलनेवाली आय की मात्रा तय करने के संबंध में नियमों का मसौदा जारी किया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कालाधन छुपाने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उसने बड़ी राशि के लेन देन से जुड़ी 9 लाख जानकारियों का डेटाबेस बनाया है।
CBDT ने इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया है कि करदाताओं को पिछले तीन साल के 5,000 रुपए तक के लंबित टैक्स रिफंड को जल्द से जल्द जारी किया जाए।
सीबीडीटी ने नई अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि आय घोषणा योजना के तहत देश में अपने कालेधन की घोषणा करने वालों से जुड़ी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
CBDT कालाधन संबंधी अनुपालन सुविधा के तहत घोषित की गई संपत्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी कर सकता है।
CBDT ने अपनी कागजरहित पूछताछ प्रणाली का पहला दौर सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। बोर्ड अब और करदाताओं को इसके दायरे में लाकर जांच करना चाहता है।
कर विभाग (CBDT) ने विदेशों में जमा कराए गए कर का घरेलू कर देन दारी में लाभी हासिल करने के नियमों को आज अधिसूचित कर दिया है। इससे कंपनी को लाभा होगा।
CBDT ने एकबारगी कालाधन का खुलासा करने की सुविधा के बारे में नए निरंतर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) पर स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
कालेधन का खुलासा करने की मौजूदा एकबारगी योजना का प्रचार करने के लिए आयरक विभाग पॉश बाजारों, क्लबों, शोरूम और मॉल्स में विज्ञापन लगाएगा।
टैक्स चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि वह ऊंची राशि के लेनदेन पर नजर रखने के लिए 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करेगा।
आयकर विभाग 1 जून से ब्लैकमनी के लिए कम्प्लायंस विंडो खोल दी है। विभाग जल्द से जल्द संपत्तियों के पंजीकृत मूल्यांककों की सूची प्रकाशित करेगा।
अगले साल अप्रैल से कर संबंधी नियम (गार) की शुरुआत की तैयारियां करते हुए CBDT ने प्रावधानों पर आम जनता तथा सभी भागीदारों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू की।
CBDT ने किसी कर अधिकारी के सामने अपील करने से पहले ई-फाइलिंग की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ाकर 15 जून कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार गतिविधियों के जरिए धन कमाया है वे घरेलू कालाधन खुलासा योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे।
CIC के कुछ आदेशों का अनुपालन न किए जाने का हवाला देते हुए CBDT ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि आयोग के आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाना चाहिए।
सीबीडीटी ने 2009-10 और 2014-15 के बीच किसी वर्ष के लिए लंबित आयकर रिटर्न (ITR) तथा रिफंड के निपटान के लिए 31 अगस्त तक की समय समयसीमा तय की है।
50 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले अमीरों को वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न फार्म में यह भी बताना होगा कि उन्हें जमीन, भवन व आभूषण संपत्तिया कितने की खरीदी।
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