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याचिका दाखिल करने वाली साफिया और उसके पिता नास्तिक हैं, लेकिन जन्म से मुस्लिम होने के चलते उन पर शरीयत कानून लागू होता है। याचिकाकर्ता का भाई डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी के चलते असहाय है। वह उसकी देखभाल करती है। शरीयत कानून में बेटी को बेटे से आधी संपत्ति मिलती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड ने 4,302 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं, जिसमें से 2,763 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये गए और अब तक 1,233 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। राज्य इस योजना के तहत अतिरिक्त 1,250 करोड़ रुपये के लिए पात्र है।

इस परमिट को फिर से लागू करने के बाद, मणिपुर में आने वाले विदेशियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उन्हें विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के अनुरूप आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) प्राप्त करना होगा।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की 'राशन की डोर स्टेप डिलीवरी' योजना पर रोक लगा दी है।

कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 50 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति देना, केंद्र सरकार के कार्यालयों में सामान्य तरीके से कामकाज बहाल करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

केन्द्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि ईरान के कौम में फंसे 250 भारतीय जायरीनों में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि हुयी है और उन्हें नहीं निकाला गया है जबकि पांच सौ से ज्यादा दूसरे भारतीयों को वापस लाया जा चुका है।

मंत्रालय का स्पष्ट तौर पर मानना है कि सुचारू रूप से चल रही मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव का मेट्रो परिचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसी मांग उठने की संभावना को देखते हुए सरकार चाहती है इसे लागू करने वाली व्यवस्था इतनी पुख्ता और टिकाऊ हो जिसे एकरूपता के साथ सभी जगह लागू किया जा सके।

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार शाम एक अधिसूचना जारी करते हुए केंद्र सरकार ने जमात ए इस्लामी पर 5 साल के प्रतिबंध की घोषणा की।

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर से वेतन बढ़ाने की मांग उठाई है। इन विधायकों का कहना है कि इतनी कम सैलरी में काम नहीं चलता है।

राजकोषीय जवाबदेही रूपरेखा के अनुकरण के मामले में केंद्र के मुकाबले राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर है और घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ढ़ील दी जा सकती है।