COW

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि सरकार के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। वे मानते हैं कि सरकार का यह कदम गौहत्या और तस्करी रोकने में कारगर साबित होगा...

उमा राम का आरोप है कि जब वह और सोनू दो गायें खरीदकर रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नाथ बाबा मठिया के पास से जा रहे थे तभी हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने...

योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों उत्तराखंड के पौड़ी जिले के निवासी हैं...

Villagers thrash truck driver and cleaner over alleged cow smuggling in Mathura

अब सरकार देसी गाय के सह-उत्‍पादों जैसे गोमूत्र और गोबर सहित अन्‍य के जरिये उत्‍पादों का निर्माण करने वाले उद्यमियों को प्रोत्‍साहित करेगी।

Mystery of the Missing Cows Unfolds: Cow smuggling caught on camera

CCTV footage: Cow smuggling caught on camera in Mumbai

Yogi govt quick action saves life of an ill-cow after owner tweets to CM for its treatment

खबरों के मुताबिक आरोपी परिवार ने किसी शादी समारोह में मांस परोसने के लिए गाय बेची थी लेकिन पुलिस को इसकी खबर मिल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गौ हत्या रोककर आरोपी परिवार को फटकार लगाई। आरोपी मोहम्मद उमर को लगा कि नन्हें अली ने ही पुलिस को ये ख़बर दी ह

UP: Man Killed By His Own Community For Alerting Police Over Planned Cow Slaughter

Muslim man killed by cow vigilantes in Alwar, says Family of victim.

Cow protection vigilantes allegedly kill Muslim man for transporting cows in Alwar, Rajasthan.

Rajasthan: Muslim man shot dead by cow protection vigilantes in Alwar.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति को बचाना है तो गाय, गंगा, तुलसी को बचाना होगा

देश की शीर्ष संस्था ICAR को इस बात का अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि क्या गौमूत्र का इस्तेमाल जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में किया जा सकता है।

Five people beaten on suspicion of carrying cow meat in Faridabad

योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि मुसलमानों को भी गौ-मूत्र स्वीकार करना चाहिए। "क़ुरान में लिखा है कि इलाज के लिए गौ-मूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। पीड़ितों को मुआवजा देना राज्यों के लिए अनिवार्य है।" पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत राज्य पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना बनाने के लिए बाध्य है औ

एक वर्ष की उम्र से नीचे के बच्चों को गाय का दूध देने से उनके श्वसन और पाचन तंत्र में एलर्जी संबंधी रोगों के बढ़ने का जोखिम होता है क्योंकि...

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था जिसपर केंद्र सरकार ने इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और राज्य सरकारें ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।