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केंद्रीय कैबिनेट ने पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से MSME और एयरलाइन सेक्टर को राहत देने के मकसद से यह पहल की है। सरकार की कोशिश आर्थिक तंत्र की मजबूती को बनाए रखना है।

ईसीएलजीएस 2 के तहत जिन इकाइयों के ऊपर 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार, एक महीने या उससे कम समय के दौरान बकाया 50 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक के कर्ज हैं, वे इसके लिए पात्र होंगी।

BSNL ने चिंता जताई है कि दूरसंचार क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का दबाव मौजूदा वित्‍त वर्ष में उसके परफॉरमेंस पर पड़ सकता है।

अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर मनीटैप ने भारत की पहली एप आधारित क्रेडिट सेवा को शुक्रवार को लांच किया।