CRUDE OIL

मंत्री ने बताया कि देश में एटीएफ की पर्याप्त सप्लाई है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार एटीएफ का लगभग आधा उत्पादन घरेलू खपत के लिए और आधा निर्यात के लिए होता है।

भारत ने पहले रूस से सस्ता कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदा था। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को भी काफी मदद मिली थी। चर्चा है कि भारत और रूस के बीच LNG की सीधी आपूर्ति पर सहमति बन रही है।

मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक सुनियोजित और शरारतपूर्ण तरीके से फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी से गुमराह न हों, जिसका उद्देश्य बेवजह दहशत फैलाना है।

ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बार फिर अनिश्चितता के बादल गहरा गए हैं। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में शांति की जो उम्मीदें जगी थीं, उन पर गुरुवार को पानी फिरता नजर आया। अमेरिका और ईरान के बीच विरोधाभासी बयानों ने निवेशकों को उलझन में डाल दिया है, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में कहा कि आयात में रुकावट आने की स्थिति में भारत के रणनीतिक भंडार लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

एनालिस्ट्स ने कहा कि ईरान की एनर्जी इंफ्रा पर संभावित हमलों को रोकने के अमेरिका के फैसले के बाद भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बाद तेज बदलाव आया है। वैश्विक बाजारों में भी कच्चे तेल कीमतों में गिरावट देखी गई।

सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1836.57 अंकों (2.46 प्रतिशत) की भारी गिरावट के साथ 72,696.39 अंकों पर बंद हुआ।

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के बढ़ते अटैक के बाद ईरान ने आक्रामक रुख अपना लिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है, जिसका असर कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई दोनों पर पड़ रहा है, जिसका नतीजा है कि कीमतें लगातार बढ़ गई हैं।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। देश की इथेनॉल इंडस्ट्री ने सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, जिससे न सिर्फ तेल संकट का असर कम होगा बल्कि अरबों रुपये की बचत भी हो सकती है।

22 देशों के संयुक्त बयान में ईरान के उन कदमों की निंदा की गई है, जिन्हें कमर्शियल शिपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बताया गया है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। अमेरिका ने अचानक यू-टर्न लेते हुए ईरान के तेल पर लगी सख्ती में अस्थायी ढील दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओमान के सुल्तान और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से बात की। पीएम मोदी ने दोनों नेताओं के साथ पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर चर्चा की। तीनों नेताओं के बीच जारी संघर्ष को कम करने और मिडिल ईस्ट में शांति, स्थिरता बहाल करने पर बात हुई।

भारत के इतने जहाज के फंसने का मतलब समझा जा सकता है कि पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मशक्कत करनी होगी। पहले से ही लोग गैस सिलेंडर की किल्लत का सामना कर रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थीं, जो अब बढ़कर 100 डॉलर के पार पहुंच गई हैं।

किसी भी एयरलाइन कंपनी के कुल ऑपरेटिंग खर्चों में फ्यूल का हिस्सा काफी बड़ा और अहम होता है। ऐसे में, एटीएफ की कीमतें बढ़ने से एयरलाइन कंपनियों पर काफी दबाव पड़ रहा था।

इंडिगो ने फ्लाइट टिकट की कीमतों में 425 रुपये से 2300 रुपये तक की बढ़ोतरी की है, जो यात्रियों से फ्यूल चार्ज के रूप में वसूला जाएगा।

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और बढ़ती तेल कीमतों के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देने का फैसला किया है। अमेरिकी सरकार ने उन देशों को सीमित समय के लिए अनुमति दी है कि वे समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीद सकें।

ईरान से जुड़े तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि IEA ने दुनिया भर के राष्ट्रीय पेट्रोलियम भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने पर सहमति जताई है।

विशेषज्ञों के अनुसार चीन होर्मुज में संभावित संकट के बावजूद कई अन्य देशों की तुलना में तेल आपूर्ति झटकों का बेहतर सामना कर सकता है। आज की तारीख में भी वहां कोई तेल संकट नहीं है। चीन ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सिर्फ मध्य-पूर्व पर निर्भर नहीं रहने दिया।

अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी है और कहा है कि आज की रात उसपर सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर स्वीकार्य नहीं, वो अब चैन से नहीं रह सकेंगे।