प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों के लिए भीम-आधार प्लेटफॉर्म और भीम एप हेतु नकद वापसी और रेफरल बोनस योजना की शुरूआत शुक्रवार को नागपुर में करेंगे।
इंस्टैंट मैसेजिंग एप WhatsApp भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत करना चाहती है। पूरी दुनिया में इस सर्विस की शुरुआत भारत से होगी।
नीति आयोग ने बताया कि अब तक देशभर में 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं और 77,000 मर्चेंट्स को 226 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जा चुके हैं।
मोदी सरकार ने ई-वॉलिट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
BHIM App 1.7 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है। एप को प्रमोट करने के लिए सरकार लोगों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम शुरू करेगी।
डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म FreeCharge के CEO गोविंद राजन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कंपनी में आए हुए अभी उन्हें दो साल भी पूरे नहीं हुए थे।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल में पेश किए गए डिजिटल पेमेंट एप भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) को 1.7 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं।
सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए एमडीआर में कटौती पर विचार कर रही है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है।
डिजिटल पेमेंट के लिए अब आपको एक और आसान और सुविधाजनक विकल्प मिल गया है। अब आप क्विक रिस्पॉन्स कोड यानि कि QR कोड के जरिए भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं।
कैश लेन-देन को हतोत्साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नकदी पर टैक्स लगाने का सुझाव।
डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुहिम को तेज करते हुए सरकार ने 'डिजिधन अभियान' के जरिये एक करोड़ ग्रामीणों का डिजिटल भुगतान के लिए पंजीकरण किया है।
इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।
डिजिटल पेमेंट कंपनी FreeCharge ने आज कहा कि वह अपने ई-वॉलेट यूजर्स को 20,000 रुपए तक के वॉलेट बैलेंस पर फ्री में इंश्योरेंस उपलब्ध कराएगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को संकेत दिया कि 15.44 लाख करोड़ रुपए के पुराने अमान्य नोटों के स्थान पर इतनी ही राशि की नई करेंसी जारी नहीं की जाएगी।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। ई-वॉलेट में 271 और यूपीआई ट्रांजैक्शन में 119 प्रतिशत की वृद्धि।
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