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सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की चार रक्षा कंपनियों में अपनी 25-25 फीसदी तक हिस्सेदारी का विनिवेश करने की योजना बना रही है।

केंद्रीय मंत्रीमंडल HPCL में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को बेचने के बारे में इसी महीने फैसला कर सकता है।

सरकार ने आईओसी, सेल और एनटीपीसी समेत सात सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्चेन्ट बैंकर्स की तलाश शुरू कर दी है।

सरकार मुनाफे वाली बड़ी व मझौली सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) द्वारा आईपीओ लाने व शेयर बाजारों में लिस्‍टेड होने के लिए कड़ी समय-सीमा तय करना चाहती है।