ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म कोर्न फेरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेज आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप एशिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जहां ओवरऑल सैलरी और रियल-वेज में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि घटा दी।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है।
रघुराम राजन ने कहा कि नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दो ऐसे प्रमुख कारण हैं, जिनकी वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि में पिछले साल रुकावट आई है।
वहीं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामित कर दिया है। उन्होंने इसके लिए विदेशों से सहयोग भी मांगा है।
चीन की आर्थिक वृद्धि दर में वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सुस्ती देखी गई है।
एशियाई विकास बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि जारी रहेगी।
राजीव कुमार ने यह भी कहा है कि नोटबंदी से विकास दर में गिरावट नहीं आई है
कांग्रेस ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी अनौपचारिक और अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों से उन्नतिशील अर्थव्यवस्था को बिगाड़कर घोर तंगहाली में धकेल दिया है।
वित्त मंत्री ने रविवार को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए IMF की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है
देश की आर्थिक वृद्धि दर सुधार की राह पर है। चालू वित्त वर्ष में इसके 7.5 प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी ने आज यह बात कही।
वैश्विक वित्तीय सेवा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी नोमूरा ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेशक अप्रैल-जून तिमाही में मजबूत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करेगी, लेकिन आगामी महीनों में यह रफ्तार सुस्त पड़ सकती है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आज भरोसा जताया कि भारत अगले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
कई पुस्तकों के लेखक रहे द्रेंज ने कहा कि भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी दुनिया में सबसे कम में एक रही है। उन्होंने कहा कि यही दो प्रमुख संकेत हैं जो बताते हैं कि तीव्र आर्थिक वृद्धि पर्याप्त रोजगार के अवसर और लोगों के लिए आय के अवसर पैदा कर
आईएमएफ ने कहा कि भारत को अपनी वृद्धि में जारी तेजी को बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, राजकोषीय मजबूती, जीएसटी को सरल बनाने और प्रमुख बाजारों के सुधारों में नए सिरे से तेजी लाने जैसे मोर्चे पर काम करना चाहिए।
वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में मार्च महीने में सुस्ती रहने के बावजूद जनवरी-मार्च तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि बढ़कर 7.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
नई वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था और बैंकों की कर्ज वसूली की समस्या से देश की आर्थिक वृद्धि में 2017 में गिरावट आई लेकिन इसमें धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है और 2018 में वृद्धि दर के बढ़कर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है।
विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी से देश की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में बढ़कर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और सरकार द्वारा अधिक कर्ज आर्थिक वृद्धि के लिए सिरदर्द बना रहेगा।
2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में यदि भाजपा को जीत नहीं मिलती है और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इससे भारत की ग्रोथ को बड़ा धक्का लगेगा।
वर्ल्ड बैंक से पहले पिछले हफ्ते एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने भी भारत में GDP ग्रोथ बढ़ने का अनुमान जारी किया था। एशियन डेवल्पमेंट बैंक ने 2018-19 में 7.3 प्रतिशत और 2019-20 में 7.6 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है।
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