ECONOMIC GROWTH

नई वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था और बैंकों की कर्ज वसूली की समस्या से देश की आर्थिक वृद्धि में 2017 में गिरावट आई लेकिन इसमें धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है और 2018 में वृद्धि दर के बढ़कर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है।

विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी से देश की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में बढ़कर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और सरकार द्वारा अधिक कर्ज आर्थिक वृद्धि के लिए सिरदर्द बना रहेगा।

2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में यदि भाजपा को जीत नहीं मिलती है और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इससे भारत की ग्रोथ को बड़ा धक्‍का लगेगा।

वर्ल्ड बैंक से पहले पिछले हफ्ते एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने भी भारत में GDP ग्रोथ बढ़ने का अनुमान जारी किया था। एशियन डेवल्पमेंट बैंक ने 2018-19 में 7.3 प्रतिशत और 2019-20 में 7.6 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान जताया है। वर्ष 2019 के लिए उसका आकलन 7.5% वृद्धि रहने का है। इसकी वजह जीएसटी और नोटबंदी से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में सुधार होना है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि 2018 और 2019 में में चीन की वृद्धि दर क्रमश: 6.6 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि भारत में 7.4 और 7.8 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान है

गौरतलब है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में भारत की विकास दर कम होने का अनुमान जताया गया है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर थी।

मुख्य सांख्यिकीविद टी.सी.ए. अनंत के मुताबिक, जीएसटी के असर से व्यापारियों ने अपने स्टॉक खाली करने शुरू कर दिए, जिससे पूरे साल का जीडीपी अनुमान प्रभावित हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय आय अनुमान म

सरकार ने प्रमुख वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आज कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का रुख सकारात्मक है और वित्‍त वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास दर 7.4 प्रतिशत होने के आसार हैं।

एजेसी ने अगले वित्तवर्ष 2018-19 के लिए भी ग्रोथ के अनुमान में 10 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, और GDP ग्रोथ 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया है

Goldman Sachs ने कहा कि सरकार की बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये डालने की योजना और कंपनियों के नतीजों में सुधार से शेयर बाजारों में तेजी आएगी

मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम और बहाय एवं वित्‍तीय मोर्चे पर अनिश्चितता की वजह से मौद्रिक नीति की समीक्षा में RBI ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं कर सका।

औद्योगिक मंडल फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये उद्योग जगत के अनुकूल नहीं हैं।

देश की आर्थिक वृद्धि दर में नरमी आने के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) की आज पहली बैठक आयोजित की गई।

माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।

चालू वित्‍त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट के बाद फिच रेटिंग्स ने यह अनुमान घटाया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मशविरे के बाद इस संबंध में घोषणा की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे और बैठक में GDP को सुधारने के उपाय तलाशे जाएंगे।

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्‍स आज 162 अंक चढ़कर तीन सप्ताह के उच्चस्तर 31,892.23 अंक पर पहुंच गया।

नोमुरा के अनुसार, आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति में अगले 6 से 12 महीने में तेजी की संभावना है और इसके कारण रिजर्व बैंक नीतिगत दर को यथावत बनाये रख सकता है।