EXPORT

सरकार चीनी के 32 लाख टन के अनिवार्य निर्यात आदेश को वापस ले सकती है। साथ ही चीनी कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए आयात शुल्क भी कम कर सकती है।

नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में ऊंची लॉजिस्टिक्स लागत निर्यात वृद्धि तथा देश के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा हैं और इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक्साइज ड्यूटी से नाराज ज्वैलर्स को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। ज्वैलरी एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी फ्री सोना मुहैया करा सकती है।

वैश्विक मांग में कमी और पेट्रोलियम व इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में गिरावट के चलते देश का निर्यात मार्च में 5.47 फीसदी घटकर 22.71 अरब डॉलर रह गया।

भारत वस्तुओं के निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 30 निर्यातक देशों में 19वें पायदान पर बना हुआ है। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट में यह कहा गया है।

फरवरी में सोने का आयात 29.49 फीसदी घटकर 1.39 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले जनवरी में इसमें तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। आयात कम होने से कैड पर अंकुश लगेगा है।

पेट्रोलियम तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं के एक्‍सपोर्ट में गिरावट के कारण देश का कुल वाणिज्यिक निर्यात फरवरी में 5.66 फीसदी घटकर 20.73 अरब डॉलर के बराबर रहा

राजन ने कहा कि निर्यात सिर्फ उत्पादकता में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे में सुधार और नियमों को आसान बनाकर ही बढ़ाया जा सकता है जो सरकार के दायरे में है।

जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्टर्स ने केंद्र से गैर-चांदी की ज्वैलरी पर एक फीसदी ड्यूटी लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है।

भारत लगातार तीसरे साल भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। पूरी दुनिया में हथियार आयात करने के मामले में भारत की 14 फीसदी हिस्सेदारी रही।

भारत के एक्‍सपोर्ट में जनवरी के दौरान भी गिरावट का रुख रहा। यह लगातार 14वां महीना है, जब एक्‍सपोर्ट में गिरावट आई है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और घटते एक्सपोर्ट में तेजी लाने के लिए निर्यातकों से विशिष्ट सुझाव लेकर आने को कहा है। इसके लिए सरकार ने निर्यातकों से की मुलाकात

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि उतार चढ़ाव वैश्विक नियम बन गया है। लेकिन भारत निश्चित रूप से अनुकूल वैश्विक माहौल में 8-9 फीसदी की ग्रोथ हासिल कर सकता है।

निर्यात के मोर्चे पर सरकार को भारी झटका। दिसंबर में लगातार 13वें महीने भी गिरा निर्यात। दिसंबर में निर्यात 14.75 फीसदी घट कर 22.2 अरब डॉलर रह गया।

उद्योग मंडल फिक्की ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के एक कानून के कारण भारत का कपड़ा निर्यात प्रभावित हो रहा है।

अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत का एक्‍सपोर्ट 2020 तक दोगुना कर 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्‍य तय किया था।

केंद्र सरकार ने टेक्‍सटाइल इंडस्‍ट्री के लिए मौजूदा टेक्‍नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजना के स्‍थान पर संशोधित टेक्‍नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्‍कीम को मंजूरी दी है।

ग्लोबल स्तर पर सुस्त मांग से देश का निर्यात आंकड़ा इस साल ज्यादातर समय गिरावट में रहा। हालांकि, सरकार की पहलों से 2016 में इसमें सुधार आने की उम्मीद है।

नवंबर का महीना आयात-निर्यात के लिहाज से सरकार के लिए राहत और आफत दोनों लेकर आया है। पिछले महीने निर्यात में 24.43 फीसदी घटकर 20.01 अरब डॉलर रहा।

सोमवार के कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 67.09 के स्तर पर बंद हुआ। यह रुपए का बीते 27 महीने में सबसे निचला स्तर है।